काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका एक दर्जन निवेदनहरुको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकोले खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिटको सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै एकल इजलास गठन गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १२ वटा निवेदनहरु एकसाथ पेस भएका छन् । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले केही विकल्पहरु प्रयोग गर्नसक्छ । विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश हुनसक्छ भने कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गरेर सबै निवेदनहरुलाई ठूलो आकारको इजलासमा पेस गर्नु भनी आदेश पनि गर्नसक्छ ।
इजलासले नै संयुक्त वा पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी आदेश दिने गर्दछ । संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नेगरी दर्ता भएको निवेदनको पालो भने शुक्रबार मात्रै आउनेछ । बुधबार सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको पेशी नतोकिएको छैन ।
संवैधानिक इजलासमा तोकिएका अरु निवेदनहरुको छिटोमा शुक्रबार सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशको वैधता र संसदीय सुनुवाइ समिति नियमावलीलाई चुनौती दिई परेका ३ वटा निवेदनहरु छन् ।
सरकारको निर्णयको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधीवक्ता र सरकारी वकिलहरुले सर्वोच्च अदालतबाट सूचना गएपछि मात्रै मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।