विराटनगर । कर प्रशासनलाई वडा तहमा बिकेन्द्रीत गरेको एक वर्षपछि विराटनगर महानगरपालिकाले वडा तहबाटै सम्झौता गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले प्रारम्भिक अभ्यासको रुपमा पहिलो चरणमा १२ वटा वडामा योजना शाखाको कामलाई बिकेन्द्रीत गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षबाट १ देखि १२ सम्मका वडाहरुले १० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरु आफैं सम्झौता गरी सञ्चालन गर्न सक्ने गरी महानगरले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो । वडा तहमा पूर्वाधारका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरुको प्रवन्ध गरेर उनीहरुलाई मंसिरदेखि नै खटाइसकेको महानगरले जनाएको छ ।
अधिकृत तहका वडा सचिवहरु कार्यरत रहेका वडाहरुमा पहिलो चरणमा यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन भएको वडा नं. २ का वडाध्यक्ष कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । विराटनगर महानगरपालिकाले दुई वर्षअघि वडा तहबाटै एकीकृत सम्पति कर तथा व्यवसाय कर लगायतका राजश्व संकलन गर्ने गरी महानगरको कर प्रशासनको अधिकार वडातहमा बिकेन्द्रीत गरेको थियो ।
वडातहमा कर संकलनको अभ्यास सकारात्मक देखिएपछि योजनाको काम पनि तल पठाइएको महानगरले जनाएको छ । यसबाट वडाबासीहरुलाई कर भुक्तानी आदि प्रक्रियामा सहज भएको छ भने बढीभन्दा बढी कर संकलन गर्न वडाहरुबीच सकारात्मक प्रतिष्पर्धा चल्दा महानगरलाई पनि लाभ पुगेको बताइएको छ ।
कर र योजनाको काम वडा तहमा बिकेन्द्रीकरण भएपछि महानगरपालिकामा हुने भीड पनि कम भई दैनिक कामकाजमा सहज हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ । पहिलो चरणमा १२ वटा वडाहरुको अभ्यास र अनूभव हेरेर अन्य वडाहरुमा बिस्तार गर्ने तयारी महानगरले गरेको छ । पहिलो चरणको योजना कार्यान्वयनको नतिजा हेरेर १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजनाहरु पनि वडामै पठाउन सकिने बताइएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण बाहेक १० लाख सम्मका अन्य सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भने वडाले नभई महानगरले नै गर्नेछ ।
