विराटनगर । स्थानीय खोला तथा नदीजन्य स्रोतको उपयोग सम्वन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपनि चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पहिलो चौमासिक अवधिसम्म मोरङका खोला ठेक्का लागेको छैन ।
खोलालगायत स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने, उपभोग गर्ने, अनुगमन र नियन्त्रण गर्नेसम्मको सबै अधिकार स्थानीय सरकारको भएपनि आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्न लाग्दासमेत अधिकांश स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने प्रकृया अघि बढाएका छैनन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म विस्तृत वातावरणीय परीक्षण(आइईई) स्वीकृत गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिसँग थियो । यस वर्षदेखि त्यो अधिकार स्थानीय तहमै गएको जिसस मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । ‘अघिल्लो वर्षसम्म आईईई हामीले स्वीकृत गर्ने गरेका थियौं,’ प्रमुख पोखरेलले भन्नुभयो ‘यस पटक स्थानीय तहहरुले नै आईईई स्वीकृत गर्ने र ठेक्का लगाउने काम गर्छन् ।’
अहिलेसम्म १७ स्थानीय तह रहेको मोरङमा एउटाले मात्र वातावरणीय परीक्षण सम्पन्न गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति मोरङका अधिकृत विनोदकुमार भण्डारीका अनुसार लेटाङ नगरपालिकाले नदीजन्य स्रोतको ठेक्का लगाउने तयारी गरिरहेको छ ।
मोरङमा उर्लाबारी नगरपालिका, मिक्लाजुङ गाउँपालिका, केराबारी गाउँपालिका, पथरीशनिश्चरे नगरपालिका, कानेपोखरी गाउँपालिका, बेलबारी नगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, ग्रामथान नगरपालिका, बुढिगंगा गाउँपालिका र विराटनगर महानगरपालिकाले नदिजन्य वस्तु संकलन तथा बिक्रीका लागि वातावरणीय परीक्षण गरी ढेक्का लगाउने काम गर्दै आएका छन् । यो वर्ष भने लेटाङबाहेक अरुले वातावरणीय परीक्षण सम्पन्न गरेका छैनन् ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख पोखरेलले जिससलाई अनुगमन गर्ने अधिकार भने रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको सही सदुपयोग गरे–नगरेको अनुगमन जिससले गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
असार १ गतेबाट बन्द भएको खोलाबाट ढुंगागिटी संकलन र बिक्री कार्य मंसिरसम्म पनि खुलेको छैन । क्रसर उद्योगहरुले संकलन गरी राखेको मौज्दातबाट आपुर्ति हुँदा उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा निर्माण सामग्री खरिद गर्न वाध्य भएका छन् ।
विगतमा जिल्ला समन्वय समितिले नियमित अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्दासमेत नदीजन्य स्रोतको व्यापक चोरी निकासी हुने गरेको थियो । स्थानीय तहहरुले गराएको आईईई परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको परिमाणमा कटौति गरेर मात्र नदीजन्य स्रोत संकलनको स्वीकृति दिने गरिएको थियो । तर, यस पटकबाट स्थानीय तहहरुसँगै एकाधिकार रहेको र जिसससँग अनुगमन गर्ने अधिकार मात्र भएकोले प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् बढ्ने तथा बढी परिमाण स्वीकृत गराएर दुरुपयोग हुने जोखिम रहेकोमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता गरेका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मोरङका झण्डै दुई दर्जन खोलाहरुबाट करिव ३७ लाख घनमिटर नदीजन्य स्रोत उत्खनन् भएको थियो । त्यसबाट स्थानीय तहहरुले करिव ४० करोड राजश्व संकलन गरेका थिए । स्थानीय तहहरुले भने करिव ५५ लाख घनमिटर स्रोत उत्खनन् गर्नका लागि माग गरेका थिए ।
यसरी हेर्दा चालु वर्षमा मोरङमा ६० लाख घनमिटर भन्दा बढी स्रोत उत्खनन् गर्ने गरी ठेक्का लाग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । नदीजन्य स्रोत संकलनबाट प्राप्त हुने राजश्व रकम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच ६० र ४० प्रतिशतका दरले बाँडफाँड हुने कानूनी व्यवस्था छ ।