विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले कानुनमै व्यवस्था नभएको अस्थायी चालक अनुमति पत्र छपाइको नाममा प्रदेश सरकारको लाखौँ रुपैयाँ खर्चिएर अनावश्यक व्ययभार थपेको भन्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठेको छ । कोशी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा यो विषयले मुख्य चर्चा पाएको हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, मन्त्रालयले ४७ लाख १३ कजार रुपैयाँ खर्च गरेर १ लाख ८७ हजार ५०० थान अस्थायी लाइसेन्स कार्ड छापेको थियो । तर, त्यसमध्ये २१ हजार थान मात्र वितरण गरी बाँकी १ लाख ६६ हजारभन्दा बढी कार्डहरू कार्यालयमै थन्क्याएर राखेको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । यसलाई समितिका सदस्यहरूले गम्भीर आर्थिक लापरबाहीका रूपमा लिएका छन् । समितिका सदस्य भुपेन्द्र राईले “यो विषय अत्यन्तै गम्भीर र राज्यकोषको दोहन भएको” बताए । समितिले यस विषयमा थप स्पष्टताका लागि वर्तमान र तत्कालीन मन्त्री, सचिव तथा आवश्यकता परे मुख्यमन्त्रीलाई समेत बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा संघीय इकाइहरूका लागि प्रदेशले गरिरहेको खर्चमाथि पनि चर्को प्रश्न उठेको छ । समितिका सदस्य दुर्गाप्रसाद चापागाईंले सुशासनको प्रश्न उठाउँदै भने, “संघीय इकाइलाई प्रदेशले खर्च गर्न मिल्दैन, महालेखाले पनि त्यसमा प्रश्न उठायो, यो सरासर अनियमित खर्च हो भने किन बेरुजु नलेख्ने ?”
यसको जवाफमा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले प्रदेश सुरक्षा समिति र विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत हुने व्यावहारिक आवश्यकताका कारण यस्तो खर्च हुने गरेको तर्क गरे । तर, समितिका अन्य सदस्यहरूले भने प्रहरी समायोजन नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको भन्दै समायोजनका लागि केन्द्रलाई दबाब दिन पनि नयाँ भौतिक संरचना निर्माणमा लगानी रोक्नुपर्ने धारणा राखे । समितिले “प्रहरी समायोजन नभएसम्म संघीय सरकार मातहतको प्रहरीका लागि नयाँ भवन निर्माणमा बजेट विनियोजन नगर्ने र केवल मर्मत तथा टालटुलमा मात्र सहयोग गर्ने” भनि नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउन अन्य महत्वपूर्ण निर्देशनहरू पनि दिएको छ । जसअन्तर्गत राहत तथा सहयोगका नाममा वितरण गरिने रकमको विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै, सरकारी रकम हिनामिना गर्ने वा असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको स्पष्ट विवरण र नामनामेसी तत्काल उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । उक्त मन्त्रालयको नाममा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले १ करोड १६ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम गरेको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २० लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।
छलफलका क्रममा मन्त्रालयको तर्फबाट उपसचिव अर्जुन निरौला र लेखा अधिकृत तुलसी श्रेष्ठले उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक नन्दप्रसाद भट्टराईले आर्थिक मापदण्ड र बेरुजुका विषयलाई आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक रूपमा प्रष्ट पारेका थिए । समितिले सुशासन कायम गर्न र आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।