विराटनगर । संघीय साांसदहरुले आफ्नो बैंक खातामा प्राप्त भएको दसैं खर्च वापतको रकम संसद सचिवालयमा धमाधम फिर्ता गरिरहेको बेला प्रदेश १ को प्रदेशसभा सचिवालयलाई भने त्यस्तो कुनै चटारो थपिएको छैन ।
प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई दसैं खर्च वितरण नगरेका कारण प्रदेश १ को सरकार र सांसदहरु आलोचनाबाट समेत जोगिएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले सांसदहरुलाई दसैं खर्च दिने प्रस्तावमा छलफल नगरेको र त्यस सम्वन्धी कुनै निर्णय नगरेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदहरुलाई दसैं खर्च निकासा गरेन । जसले गर्दा संघीय सरकार र अन्य प्रदेश सरकारको जसरी आमरुपमा आलोचना भइरहेको छ, प्रदेश १ सरकार त्यस्तो अवगालबाट जोगिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरुले पनि दर्शैखर्च नलिएको बुझिएको छ ।
‘प्रदेशसभाका माननीय ज्यूहरुलाई अघिल्ला वर्षहरुमा पनि दसैं खर्च वितरण गरिएको थिएन,’ प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीले भन्नुभयो ‘यस पटक पनि दसैं खर्च दिनेगरी सरकारबाट कुनै निर्णय नआएका कारण भुक्तानी गरिएन ।’
हुन त प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको समयमा ‘कुनैपनि भत्ता सुविधा नलिने’ निर्णय गरेको थियो । अनावश्यक खर्च कटौति गर्ने तर्फ निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले पनि दसैं खर्च लिएका छैनन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भन्नुभयो ‘प्रदेश १ सरकारले सांसद र मन्त्रीहरुलाई विगतमा पनि दसैं खर्च दिने निर्णय गरेन र यसपटक पनि गरेको छैन’ । सरकारले यस प्रकारको खर्च गर्नेंतर्फ सोचसमेत नराखेको उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले सांसदहरुलाई समेत दसैं खर्च उपलव्ध गराउने निर्णय गरेपछि सांसदहरुबाटै त्यसको विरोध सुरु भएको थियो । सांसदहरुले विरोधमात्र नगरी धमाधम खाताबाट नगद झिकेर संसद सचिवालयमा फिर्ता गर्न थालेपछि सरकारको निर्णयप्रति जनस्तरमासमेत तिब्र आलोचना भएको छ ।
कानूनमा दसैंखर्च सम्बन्धि व्यवस्था नभएपनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा वितरण भइरहेको छ ।
