विराटनगर । विराटनगरका अस्पतालहरुले उपचारमा हेलचेक्र्याई र विभेदकारी व्यावहार गर्ने गरेको भन्दै सबैका लागि उपचार माग्दै अधिकारकर्मीहरुले दवाब अभियान थालेका छन् ।
कोभिड– १९ संक्रमणको समयमा विराटनगरका निजी अस्पतालहरुले विरामीहरुलाई भर्ना नलिएर उपचारबाट बञ्चित गराएको र लिएकाहरुलाई पनि संक्रमित भन्दै निकाल्ने गरेकोले अधिकारकर्मीहरुले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन दबाब अभियान थालेका हुन् ।
अस्पतालको गैरजिम्मेवार व्यवहारको विरोधमा मंगलबार साँझ अधिकारकर्मीहरुले विराटनगरको जनआन्दोलन चौकमा आधा घण्टा प्रदर्शन गरेका थिए । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएर सिडिओमार्फत संघीय र प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
अस्पतालको विभेद र हेलचेक्रयाँइबाट उपचारबाट बञ्चित गरिएका हालसम्मका सबै घटनाहरुको छानविन हुनुपर्ने, कोभिड संक्रमणको बेला अस्पतालकै कारण उपचार नभएर मृत्यु भएका विरामीको परिवारलाई क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने, उपचार नभएका विरामी र परिवारलाई शोध भर्ना गर्नुपर्ने र उनीहरुको लापर्वाहीका कारण विरामी र परिवारमा पर्न गएको शारीरिक र मानसिक समस्याको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने माग अधिकारकर्मीहरुको छ ।
अस्पतालले आफ्नो व्यावहारमा सुधार नल्याएसम्म र गलत गर्नेहरुलाई कानूनी कार्वाही नभएसम्म दबाब अभियान निरन्तर जारी राख्ने अधिकारकर्मी मञ्जिता उपाध्यायले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार क्रमशः नागरिक सहभागिता बढाएर अभियानलाई फराकिलो बनाउँदै हरेक दिन फरक–फरक स्थानमा घटस्थापना अपरान्ह प्रदर्शन गर्दै लाने योजना छ ।
विराटनगरका निजी अस्पतालहरुले भर्ना लिन नमान्दा कैयौं विरामीहरुले उपचार अभावमा ज्यान गुमाइसकेका छन् । कैयौं विरामीहरु अलपत्र परेका छन् । यसबारे प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक ध्यानार्कषण गराउँदा पनि कुनै कार्वाही हुन नसकेको आरोप अधिकारकर्मीहरुको छ ।
मानवअधिकार सञ्जाल प्रदेश १ का अध्यक्ष डिकप्रसाद घिमिरेका अनुसार महामारीको समयमा विराटनगरका निजी र सरकारी सबै अस्पतालहरुको वेवास्ताले गर्दा सुत्केरीहरुले समेत उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ । तर, सरकारले टुलुटुलु हेरेर बसिरहँदा समस्या झन् बढदै गइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अर्कोतिर अस्पतालहरुले गरेको विभेदकारी व्यवहार र हेलचेक्र्याईको अनुगमन गरेर कार्वाही गर्न गर्नुपर्नेमा अधिकारकर्मीको जोड छ ।
महामारीका बेला सिकिस्त अवस्थामा उपचारका लागि अस्पताल आएका र भर्ना भएका विरामीहरुलाई उपचारबाट बेदखल गर्नु अपराध भएकोले कार्वाही हुनुपर्ने अभियानमा सहभागी अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले बताउनुभयो ।
