राकेश कर्ण
कोरोना भाईरसको महामारी देखिए लगत्तै नेपाल लगायत विश्वका २ सय १५ बढी देशहरुमा लकडाउन, निषेधाज्ञा र कर्फ्यु जस्ता शब्दहरु प्रयोगमा आएका छन् ।
आम जनमानसमा यो शब्द जति चलनचल्तीमा आएको छ, यसले त्यति नै धेरै जटिलता पनि थपेको छ । अलि पढेलेखेका तथा शिक्षित वर्गले यी यस्ता शब्दहरुको अर्थ सजिलै केलाउन सके पनि अशिक्षित वर्गका लागी यस्ता शब्दहरु नौला नै छन् । ग्रामीण भेगतिर त झन् मास्क, स्यानिटाईजर, ग्लब्स र फेस शिल्ड भनेको के हो ? पत्तो नै छैन सरल शब्दमा बुझाउन सक्ने व्यक्ति नभएर पनि होला ।
तर शिक्षित वर्गले चाहिं निषेधाज्ञा र कर्फ्युमा फरक छुट्याउन थालेका छन् । कतिपयले त निषेधाज्ञा भनेकै कर्फ्यु र कर्फ्यु भनेकै निषेधाज्ञा हो समेत भन्न थालेका छन् । तर, त्यसो होईन् । कार्यान्वयनको पक्ष उस्ताउस्तै भएपनि शब्द संरचना अनुसार लकडाउन, निषेधाज्ञा र कर्फ्युमा पनि तात्विक भिन्नता छ । कानुनी व्यवस्था र प्रक्रिया पनि फरक छ ।
अहिले प्रदेश नं. १ का अधिकांश जिल्लाहरुमा लकडाउन तथा केही जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यसअघि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएकोे कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि संघीय सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म ४ महिना लामो अर्थात् १ सय २१ दिने लकडाउन जारी गरेको थियो । देशव्यापी रुपमा जारी गरिएको उक्त लकडाउन सरकारले ‘संक्रामक रोग ऐन २०२०’ अनुसार गरेको थियो ।
तर भदौ १ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना भाईरसको संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक आदेश दिने र फैसला लिने सम्पूर्ण अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई दियो ।
अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय र ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८’ लाई समेत उल्लेख गरि कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका ठाउँहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका छन् । प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगरसहित मोरङका अन्य ३ स्थानीय तहहरुमा समेत सोही निर्णय र ऐनलाई आधार मानी निषेधाज्ञा जारी गरिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अघिल्लोपटक संक्रामक रोग ऐन अन्तर्गत लकडाउन जारी गरिएको थियो भने अहिले स्थानीय प्रशासन ऐनलाई समेत आधार मानेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।’
प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगरमा भदौ ५ गते मध्यरातदेखि १० गते मध्यरातसम्म ५ दिने निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । विराटनगरका साथसाथै मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र ४, कटहरी गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४ र ५ तथा रङ्गेली नगरपालिकाको वडा नं. ४, ५, ६ र ७ मा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा शुक्रबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
तर मोरङको ४ स्थानीय तहहरुमा एकैसाथ निषेधाज्ञा जारी भएसँगै विगतको लकडाउन र हालको निषेधाज्ञामा फरक के छ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त जिज्ञासाहरु देख्न सकिन्छ । आम जनमानसमा यो चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । नेपालको कानुनमा पनि कर्फ्यु बाहेकका अन्य कुनैपनि शब्द उल्लेख छैन ।
तर निषेधाज्ञाको हकमा भने शब्द हुबहू नमिलेपनि यसको मनसाय झल्कने परिभाषा कानुनमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौला बताउनुहुन्छ । कानुनमा लकडाउन भन्नाले मानिसहरुलाई अनावश्यक रुपमा घरबाहिर निस्कन नदिने तथा सिमा क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न नदिने उल्लेख छ । यस्तै कानुनमा विशेष परिस्थितिमा अनुमति बाहेकका कामहरु गर्न नपाइने गरि लगाइने प्रतिबन्धलाई निषेधाज्ञा भनिएको प्र.जि.अ निरौलाको भनाइ छ ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
‘संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा १’ मा नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्र रुप लिन नपाउने गरी रोगको निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्नको लागि व्यवस्था गर्नु वान्छनीय भएकोले सो सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र दिईएको छ ।
दफा १ अनुसार ‘नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा, फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’
अहिले कोरोना संक्रमणको महामारी समुदायस्तरमा दिनप्रतिदिन फैलिँदै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दैै सरकारले उक्त अधिकार सोही ऐनको व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गरेको प्र.जि.अ निरौलाको भनाइ छ ।
संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको, फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ ।’
यो व्यवस्था अन्तर्गत जारी भएको आदेश कार्यान्वयन गराउन प्रशासनलाई बल प्रयोग गर्ने अधिकार कानुनले स्पष्ट नगरेपनि बल प्रयोग गर्ने अधिकारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८’ को पनि प्रयोग गरि आदेश जारी गरेको उहाँको दाबी छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कही केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदङ्गा भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ र सो आदेश एक पटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिको हुने छैन ।’
सोही ऐनको उपदफा ३ को (क) मा यस्तो भनिएको छ, ‘कुनै ठाउँमा हुलदङ्गा वा अशान्ति भएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा सो परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकी सो क्षेत्र र समयमा हुलदङ्गा वा अशान्ति गर्ने उद्देश्यले एकै ठाउँमा ५ जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ५ सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।’ अहिले मोरङका स्थानीय तहहरुमा यही ऐनको आधारमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले कर्फ्यु लगाईएको होईन, काफ्र्युमा नेपाली सेवा खटाईएको हुन्छ र मान्छे हेर्ने बित्तिकै गोली हान्ने आदेश हुन्छ ।’
ऐनमा स्थानीय निकायलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार छैन । तर स्थानीय निकायले जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई निषेधाज्ञाका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार छ । विराटनगर महानगरपालिकाले पनि केही दिनअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ७ दिने निषेधाज्ञाको प्रस्ताव राखेको थियो । तर महानगरको उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएपनि विराटनगरसहित मोरङका अन्य ३ स्थानीय तहहरुमा ५ दिने निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा कानुनमा मानवीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक तथा प्रतिकुल असर पर्ने अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐनको आधारमा स्थानीय सरकारले पनि लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दी गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै हुलदङ्गा भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने वा बाधा विरोध हुने अवस्था सिर्जना भएमा सोको नियन्त्रणका लागी सरकारले वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय प्रशासन ऐनकै आधारमा मानवीय गतिविधिदेखि दिएर अनावश्यक सेवाका क्षेत्रहरु निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै निषेधाज्ञाले पनि अवस्था नियन्त्रणमा नआएमा प्र.जि.अ.ले सेना परिचालन गरेर मान्छे देख्ने बित्तिकै गोली हान्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था नेपालको कानुनमा गरिएको छ । लकडाउन, निषेधाज्ञा र कर्फ्युलाई सरकारको ३ शस्त्रको रुपमा बुझ्नुपर्दछ ।
