विराटनगर । कोरोना उपचारका क्रममा प्रदेश सरकारले बनाएको नीति, निर्देशिका तथा मापदण्डसहित उपस्थित हुन उच्च अदालत विराटनगरले सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायत विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
कोरोना संक्रमणपछि अस्पतालमा न्युनतम स्वास्थ्य उपचार नपाएका कारण आफ्नो बुबाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको र संक्रमितहरुले अहिलेपनि न्यूनतम उपचार नपाउने गरेको भन्दै विराटनगर ३ की निलिमा दाहालले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै बिहीबार उच्च अदालतले विपक्षीलाई छलफलमा बोलाउने आदेश भएको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भदौ ८ गते विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रभावकारी काम कार्यब्यनको मााग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको सुनुवाईमा कानुन व्यवसायिहरु दुर्गा प्रसाद पोखरेल ,प्रमोदराज आचार्य ,हरि कुमार मण्डल ,मधुसूदन चौधरी , किशोर कुमार माझी जनक बहादुर पुरी र राज कुमार राजबशी समेतले बहस पैरवी गर्नुभएको थियो ।
अदालतबाट जारी आदेशमा निवेदकको निवेदन बमोजिक के कसो भएको हो ? माग बमोजिम आादेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा पर्ने भए कारण खुलाई लिखित समेत राखी प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यलय मार्फत र अन्यको हकमा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधि मार्फत जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
‘रिट निवेदनमा उठाइएका विषय सार्वजनिक महत्वको रहेको तथा कोभिड १९बाट संक्रमणको आशंकामा रहेका व्यक्तिहरुको परीक्षण गर्न, संक्रमितको उपचारका लागि आइसोलेसनको प्रवन्ध गर्न, सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वयको प्रवन्ध गर्न अहिलेसम्म भएका काम र प्रगतिको विषयमा बुझेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने निष्कर्शमा पुग्नु पर्ने भएकोले भदौ ८ गते छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीलाई जानकारी दिनु’ भनि उच्च अदालतल विराटनगरले आदेश जारी गरेको छ ।
अघिल्लो साता कोरोना संक्रमणपछि अस्पताल भर्ना भएका विराटगनर ३ का नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी सिताराम दाहालको साउन २८ गते निधन भएको थियो । न्यूनतम उपचारसमेत नपाएर बाबुको निधन भएको र अन्य संक्रमितले पनि उपचार नपाइरहेको भन्दै उहाँकी छोरी निलिमा दाहालले बुधबार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएपनि स्वास्थ्य संस्थाले न्यूनतम उपचार सेवा दिनुको साटो बिरामीलाई कैदीबन्दीको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तीनै तहका सरकारहरु जिम्मेवार नभएको र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्तिले गर्दा आम सर्वसाधारणले साधारण रोगकोसमेत उपचार पाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै विपक्षीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
