विराटनगर। प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले स्थानीय तहले करमा एकरूपता हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ ।
मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री आङ्बोले करका दर निर्धारण गर्न स्थानीय तह स्वायत्त भएपनि सापेक्षिक हिसाबले एकरूपता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
कर तिर्नु कसैका लागि पनि खुशीको कुरा नभएको बताउँदै उहाँले कर प्रशासनमा सुधार आवश्यक भएको अनुभव गरेको उल्लेख गर्नुभयो । करमा एकद्वार प्रणाली हुनुपर्नेमा सहमत भएपनि त्यसको लागि समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीय तहका राजस्व परामर्श समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन सकेमा करको विवाद समाधान हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री आङ्बोले ढाट राखेर र हप्कीदप्की गरेर तथा बलपूर्वक कर असुल्ने काम राम्रो नभएको बताउनुभयो । राज्यलाई सहयोग गर्न उद्योगी व्यापारीको पनि जिम्मेवारी भएको भन्दै उहाँले विराटनगरका व्यवसायीले कोरोना विरुद्धको लडाईमा सापेक्षिक सहयोग नगरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख वेदनारायण गच्छदारले सबै पालिका र प्रदेशका करमा एकरूपता हुन नसकेपनि त्यसको पहल सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले थोरै उद्योगपति मात्र उद्योग चलाएर मात्र बाँचेको र तिनले बाँच्नका लागि साइड बिजनेस गर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । उद्योगीको अवस्था पीडादायी रहेको बताउँदै उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले स्थानीय तहले हप्कीदप्की गरेर मनपर्दी ढंगले कर उठाउन छाडेर सहकार्य गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।
संघका सचिव अनिल सारडाले सम्पत्ति कर अन्तर्गत उद्योग प्रतिष्ठानहरुका नाममा रहेका खाली जग्गामा लाग्ने करको दरलाई खेती जग्गा सरह निर्धारण गर्नुपर्ने, कर भुक्तानी सहजीकरण गर्नुपर्ने, घरजग्गा ऐन २०१९मा व्यवस्था गरिए अनुरुप उद्योगहरुले चर्चेका जग्गामा कर लगाउन नहुने माग राख्नुभयो । उद्योगहरुको वर्गिकरणलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहैपिच्छे कायम रहेका भिन्दाभिन्दै करको दरलाई एकरुपता दिनुपर्ने, कर ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म सिमित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कवाडी कर असुल गर्दा वस्तुको आधारमा बिल बिजक रकमको बढीमा १ देखि २ प्रतिशत रकम असुल गर्नुपर्ने, उद्योगहरूको हकमा नक्सा पास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइनुपर्ने, स्थानीयस्तरमा केही स्थानमा ढाट लगाई सवारीसाधनहरूबाट शुल्क असुल्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहद्वारा निर्धारित कर तथा शुल्कहरूको विवरण संकलन गरी तुलनात्मक विश्लेषण गरी सम्बन्धित निकायलाई उचित मार्ग निर्दिष्ट गर्नसमेत उनीहरुले आग्रह गरे ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले प्रदेश नं। १ लाई मुलुककै सर्वोत्कृष्ट प्रदेशको रुपमा विकाश गर्ने नीतिहरु ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा संघका सदस्य अमित सारडा, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका, रंगली नगरपालिका र दुहवी नगरपालिकाका प्रमुखहरुसहितले आफ्नो धारणा राखेका थिए । प्रदेश १ सरकार, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुबीच स्थानीय करबारे छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
