विराटनगर । प्रदेश नं. १ का उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतले वन संविधानको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको हुनाले यसको क्षेत्राधिकार प्रदेशले एकीन गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभा बजेट अधिवेशनमा प्रदेश वनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाका सम्बन्धमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको पाटोलाई हेर्नुपर्ने भएकाले वनबाट प्राप्त हुन आएको आय प्रचलित कानुन बमोजिम सञ्चित कोषमा जम्मा हुने र सोही बमोजिम प्रदेशले प्राप्त गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
त्यस्तै वन समितिको गल्तीले वन उपभोक्ता समुहबाट वन फिर्ता जाने सम्बन्धमा बोल्नुहुँदै मन्त्री कुसियैतले उपभोक्ता संघ गठन गर्नुुपूर्व डिभिजन कार्यालयबाट स्वीकृत भएको विधान कार्ययोजना विपरीत काम गर्ने उपभोक्ता समूह कारबाहीको भागीदार हुने प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले वन फिर्ता लिने वा फिर्ता नलिएको वन पुनः हस्तान्तरण गर्ने निर्णय उपभोक्ता समुहको कार्यप्रणालीको आधारमा गर्न सकिने जानकारी गराउनुभयो ।
त्यस्तै प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभा बजेट अधिवेशनको शून्य समयमा बोल्नुहुँदै सांसद कला घलेले कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागी आम नागरिकमा यस सम्बन्धी प्रयोगात्मक ज्ञान प्रवाहको आवश्यकता रहको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले कोरोना भाईरसबाट जोगिन आम नागरिकमा प्रयोगात्मक ज्ञान प्रवाहका लागी प्रदेश सरकारले कार्यविद्यि निमार्ण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै उहाँले अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेका आम नागरिकहरुलाई व्यवस्थापनका लागी प्रादेशिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभयो ।
सांसद जयराम यादवले प्रदेश सरकारमार्फत दोश्रो चरणको राहत प्याकेजको माग गर्नुभएको छ । उहाँले प्रदेशभरिका क्वारेन्टाईनहरुलाई अव्यवस्थित बन्दै गएको बिषयप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
आजको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश वनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकमा संशोद्यन दर्ता गराउन प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ९६ बमोजिम ७२ घण्टाको समय प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरि प्रदेश नं. १ की सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरको प्रस्ताव बमोजिम प्रदेश नं. १ बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक २०७६ दफावार छलफलका लागी सामाजिक समितिमा समेत पठाईएको छ ।
प्रदेश नं. १ प्रदेश सभा बजेट अधिवेशनको अर्को बैठक भने ज्येष्ठ २३ गते शुक्रबार दिनको ३ बजेका लागी बोलाईएको छ ।
