काठमाडौं । सरकारले अधिकांश क्षेत्रका सेवा सञ्चलनको निर्णय गरेसँगै आइतबारबाट सरकारी कार्यालयहरु पनि पूर्ववत रुपमा सन्चालन गर्ने भएको छ ।
कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेसँगै धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएको छ ।
अधिकांश कर्मचारीहरु घरमै बसिरहेकाले कार्यालयहरु सुनसान छन् । बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले बढीमा एक चौथाइ कर्मचारीहरुमार्फत् सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पुरानो आर्थिक वर्ष अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बेला कार्यालयका आन्तरिक काम बढी हुने भएकाले पनि कर्मचारीहरुलाई उपस्थित हुन भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक सेवा सम्बन्धमा चार बुँदामा निर्णय गरेको छ ।
१) बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, धितोपत्र, सहकारीमार्फत अतिआवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीमध्ये एकतिहाइ कर्मचारीद्वारा सेवा सञ्चालन गर्ने ।
२) अतिआवश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा आवश्यक तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको अनुसरण गरी सञ्चालन गर्ने ।
३) सार्वजनिक सेवा संचालन गर्ने प्रयोजनका लागि उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक निकायका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र अन्य निकायहरुको हकमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखको सिफारिसमा नियामक निकायले त्यस्ता कार्यालयमा रहेका कूल सवारी साधनहरुमध्ये एक चौथाइ संख्यामा नबढ्ने गरी सवारी पास उपलबध गराउने ।
४) ‘उपत्यका बाहिरको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सावधानीपूर्वक सकेसम्म न्यूनतम् सवारी साधन सञ्चालन हुने नीति लिई सवारी पास उपलब्ध गराउने ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुमा अतिआवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारीहरुलाई आलोपालो मिलाएर कार्यालय सन्चालन हुनेछ । लकडाउन सुरु भएलगत्तै अत्यावश्यक सेवाबाहेकका धेरैजसो कर्मचारीहरु घरमै बस्दै आएका छन् ।
लकडाउन लम्बिँदै गएपछि नेपालीहरूको दैनिकी कष्टकर भएको छ ।लकडाउन अवधिमा घरमै बसिरहेका कर्मचारीहरुलाई भने सरकारले नियमित पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।