लकडाउनले निजी विद्यालय संकटमा

विराटनगर । लकडाउन बढ्दै जाँदा निजी विद्यालयहरू धाराशायी बन्दै गएको सञ्चालकहरुले बताएका छन् ।

विद्यालय सञ्चालन नहुँदा त्यहाँ कार्यरत २ लाख शिक्षक कर्मचारी र तिनका परिवारलाई पनि समस्या हुने अवस्था बनेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन ६ चैतदेखि बन्द भएका सबै विद्यालय खुल्ने समय अझै निश्चित छैन । सरकारको निर्देशन अनुसार त्यसअघि नै अधिकांश विद्यालयले हतारमा वार्षिक परीक्षा सप्पन्न गरेका थिए । हतारमा परीक्षा लिँदा अघिल्लो वर्षको समेत पूरा शुल्क लिन नसकिएको निजी बिद्यालय संचालकहरूको भनाई छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले चैतको शुल्क नलिन यसअघि नै निर्देशन गरेको थियो । फेरि अर्को निर्देशन जारी गर्दै तत्काल भर्ना नलिन, अनलाईन कक्षासहितको मासिक शुल्कसमेत नलिन निर्देश गरेको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सनं) का अध्यक्ष टीकाराम पुरीका अनुसार पनि शुल्क उठाउने अवस्था नरहेकोले शिक्षक कर्मचारीलाई तलव खुवाउन समस्या आएको बताउनुहुन्छ ।

‘अधिकांश बिद्यालयका आफ्नो पुर्वाधार छैन, भाडामा छन् । भाडा बुझाउने स्थिति छैन, बुझाउन घरधनीको दवाव बढ्न थालेको छ’ अध्यक्ष पुरीले भन्नुभयो, ‘घरधनीले ताला लगाईदिए, त्यहाँका सामान बोकेर कता जाने अन्यौल छ ।’ एकातिर ऋणको किस्ता तिर्न समस्या भएकोले ऋण लिने बिद्यालयहरू लिलाममा जाने अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन मात्र जारी गर्ने, तर निजी विद्यालयका गुनासो भने सुन्न नचाहेको पुरीको आरोप छ । अन्तरास्ट्रिय अभ्यास हेर्दा कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न अनुदान दिने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार भने निजी बिद्यालय धारशायी बनाउन लागेको आरोप लगाउनुभयो । निजी बिद्यालयको संरक्षणमा ठोस निर्णय सरकारले नगरेको उहाँको गुनासो छ ।

कहिले भर्ना लिने, कहिले नलिने, अनलाईन कक्षा संचालन गर्ने र नगर्ने, शुल्क लिने र नलिने जस्ता विषयमा सरकार अडिग हुन नसकेको निजी विद्यालय सञ्चालकको भनाइ छ । अझ संघ, प्रदेश र पालिकाहरूको निर्णय र निर्देशन बाझिदा भ्रम फैलिएको उनीहरु बताएँछन् ।

सरकारको यस्तै रबैया रहेमा विद्यालय संचालकहरू आन्दोलनमा उत्रने पुरीले चेतावनी दिनुभएको छ । डेस्कबेन्च मन्त्रालय अगाडि बुझाएर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य नपार्न उहाँले सम्बन्धित निकायलाई चेतावनी दिनुभएको छ । शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयले आफुहरूसँग छलफल गरि समस्या सुन्नु र बुझ्न्नु पर्नेमा उहाँको जोड छ ।

सरकारले कम्तिमा ३ महिनाको शिक्षक कर्मचारीको तलव ब्यवस्थापन र ३ महिनाको ब्याज तथा घरभाडा मिनाहा गर्नुपर्ने पुरीले बताउनुभएको छ । यस्तै लकडाउनले सृजना गरेको आर्थिक अभाव ब्यवस्थापन गर्न राज्यले कम्तिमा २ वर्षका लागि बिद्यालय अनुमति स्वीकृतिको आधारमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने र तीनै तहका सरकारको एउटै आवाज हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।

लामो समय पठनपाठन ठप्प हुँदा बालबालिका प्रभावित हुने तर्क गर्दै प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले मन्त्रालयको समन्वयपछि नै अनलाइन कक्षा सुरु गरिएको बताउनुभयो । राज्यले विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा ईन्टरनेटको ब्यवस्था मिलाएर प्रबिधिमैत्री शिक्षा सञ्चालनमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने उहाँको माग छ । प्रबिधीमैत्री बन्ने भन्ने, तर थालेको प्रयासको पनि विरोध गर्नु दुखद् हुने अध्यक्ष पुरिले बताउनुभयो ।

शैक्षिक सत्रमा असर नपार्न सरकारले पर्व बिदा कटाएर भएपनि १ सय ८० शिक्षण दिन र २ सय २० कार्यदिन बनाउनुपर्ने पुरीले सुझाब दिनुभएको छ । निजी विद्यालयले कोभिड १९ का नियन्त्रणका लागि २ हजार बेड राज्यलाई सुम्पेको बताउँदै उहाँले आवश्यकता अनुसार थप दिन सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेश र पालिकाहरूलाई नगद तथा जिन्सी गरी निजी विद्यालयले २ करोड ५० लाख बराबर सहयोग गरिसकेको र केन्द्रले पनि चाँडै सहयोग गर्ने तयारी गरिरहेको पुरीले बताउनुभएको छ ।