नेकपा भित्र केही दिन यता देखापरेको आन्तरिक तनाव व्यवस्थापन भएको छ । आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि समाधान हुनुका पछाडि धेरै अनुमानहरु गरिएका छन् । पार्टीका दुई अध्यक्ष शुक्रवारसम्म जति कडा देखिन्थे शनिबारको बैठक सुरु हुँदैगर्दा दुवै अध्यक्ष त्यति नै नरम भएर प्रस्तुत भएका थिए मानौं पार्टीभित्र केही भएकै थिएन । यस्तो अवस्था ल्याउन कुन चिजले काम गरेको होला भन्ने चासो यतिबेला सर्वत्र छ ।
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने दवाव झेल्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकमा त्यो एजेण्डामा टाउको दुखाउनै परेन । बैठकमा त्यो विषय एजेण्डाको रुपमै प्रवेश भएन । यस्तो अवस्था आउनुको पछाडि एकलौटी ढंगले सरकार र पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप लागेका प्रधानमन्त्रीले गरेको आत्मालोचना मात्र कारण हो त ? कि अरुपनि कारण छन् ? प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्ने मुद्दा छोड्नुको पछाडि के समझदारी बन्यो होला ? आम चासोको विषय छ ।
सचिवालयको निर्णयहरुलाई केलाउने हो भने स्थायी समितिको बैठक बोलाउने बाहेक अरु खास केही भएन । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली सच्याउने सवालमा आत्मालोचना गर्ने भन्ने सामान्य औपचारिक प्रतिवद्धता बाहेक अनुकुल समयमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाएर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिने उधारो आश्वासनयुक्त अर्को निर्णय भयो । जसको कार्यान्वयनका अथाह चुनौतिहरु छन् । फेरी अहिलेको शक्ति संघर्षका आधारमा हेर्ने हो भने अब उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका सबै सम्भावनाहरु सकिएका छन् । गौतमलाई अब न सांसद बन्न सहज छ न त प्रधानमन्त्री नै । पार्टी कमिटीहरुमा भएको पोजिसन र सांसद सदस्य संख्याका आधारमा पनि तत्कालका लागि उहाँको बार्गेनिङ्गले काम गर्ने अवस्था छैन ।
कुराको चुरो अझै रहस्यको गर्भमै छ । सचिवालय बैठक सुरु हुनु अगाडि उत्साहित हुनुभएका गौतमको विषयमा बैठकमा झण्डैझण्डै छलफल नै भएन । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त विषय कोट्याएपछि मात्र औपचारिकताकालागि ललिपपसमान निर्णय भयो जुन कार्यान्वयन गर्नैपर्ने वाध्यता पनि छैन । त्यसैले उहाँले भन्नुप¥यो ‘मेरो विषयमा चाँही के हुन्छ ?’ बैठक अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने सपनामा मख्ख पर्नुभएका नेता गौतमले पाएको आश्वासन के थियो र अब त्यो के हुन्छ भन्ने पनि रहस्यमै छ ।
अर्को रहस्य पनि छ त्यो भनेको वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मौनता । अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने अडानमा रहनुभएका नेपालले पनि शनिबारको बैठकमा त्यो विषय उठाउनु भएन । पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न सबै मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भन्ने दुवै अध्यक्षको भनाइपछि परिस्थिति फेरिएको आंकलन गरेर उहाँ मौन बस्नुभएको हो वा अरु केही विषय छ ? ति विषयमा नेता नेपाल र उहाँ निकटहरुबाट कुनै टिप्पणीहरु सार्वजनिक नहुनु पनि रहस्मय नै छ ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकाएक नरम हुनु पनि कम रहस्यपूर्ण छैन । पार्टी विभाजनका लागि सहज बनाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि बिग्रिएको सम्वन्ध कुनै आन्तरिक सहमति बिनै एकतालाई सुदृढ बनाउने भन्ने सहमति बन्यो होला भनेर अनुमान गर्नु गलत हुन्छ । झन् राजनीतिमा आन्तरिक लेनदेनबीना यो सम्भव कुरै हैन । दुई अध्यक्षबीच केही सहमति भने भएकै छ जसको बैठकमा कुनै चर्चा भएन । स्थायी समितिको बैठक बोलाउने विषयमा देखिनेगरी सहमति भयो तर नदेखिने सहमति के के भए बिस्तारै खुल्दै जाला ।
यस्तो छ समझदारी
दुई अध्यक्षबीच असमझदारी बढ्दै गएपछि पार्टी र सरकार सञ्चालनमा धेरै जटिलता थपियो । पछिल्लो समय दुवै अध्यक्ष मिल्नुपर्छ भनेर विभिन्न प्रकारका पहलहरु पनि भए । शनिबारको बैठकसम्म आउँदा विशेषतः दुई अध्यक्ष आपसमा मिलेर जाने आन्तरिक सहमति भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सचिवालयमा सदस्य रहनुभएका पार्टी महासचिव र निर्णायक भूमिकामा रहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले दुवै समूहमा बढी चलखेल गरेर अस्थिरता बढाउने भूमिका खेलेपछि दुई अध्यक्ष आपसमा मिल्ने अवस्था सृजना गर्यो भन्नेहरु पनि छन् । जसले गर्दा गौतमको विषयमा बैठकले छलफल गरिरहनुपर्ने वाध्यता नै सिर्जना भएन । तर उहाँहरुको त्यो भूमिकाले दुई अध्यक्ष मिल्ने र पार्टी एकतालाई अक्षुंण राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । अक कुरा आउँछे के पार्टी विभाजनकै डरले दुई अध्यक्ष मिलेका हुन् त ? त्यस्तो भने होइन । दुई अध्यक्षका बीचमा एक जनाले सरकार चलाउने र अर्कोले पार्टी चलाउने भन्ने गत पुसमा सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर वास्तविक अर्थमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षकोरुपमा स्वीकार भने गर्नुभएको थिएन । शनिवार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष स्वीकार गर्ने समझदारी बन्यो जसले गर्दा दुई अध्यक्षको बिग्रिएको सम्वन्धमा सुधार आयो र दुवैको लाइन एउटै भयो । शनिबार करिव ४० मिनेट दुई अध्यक्षबीच भएको कानेखुसीमा प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्दै पार्टी चलाउने र पार्टीको मार्गदर्शनका आधारमा अर्का अध्यक्षले सरकार चलाउने भन्ने सहमति भयो भनिएको छ । जसले दुई बेग्लाबेग्लै समूहको नेतृत्व गर्दै बहुमत र अलपमतको अंकगणित गर्ने अवस्थामा पुगेको पार्टीलाई संख्याको जोडघटाउ गरिरहन नपर्ने अवस्थामा बदलिदिएको छ । यद्यपी बैठकमा कुर्सीको सेटअप फेर्ने बाहेक बाँकी विषय भने अझैपनि रहस्यमै छ ।
अप्ठ्यारोमा कुर्सी जोड्ने सजिलोमा हटाउने प्रवृत्ति
पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्ड एउटै लहरमा बसेर बैठक चलाएको यो दोश्रा घटना हो । यस अघि पुस १३ गते सचिवालयमा अल्पमतमा परेको बेला अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई आफुसमान कुर्सीमा राखेर बैठक बसाउनुभएको थियो । त्यतिबेला अध्यक्ष ओलीमाथि दुई मध्ये एउटा पद छोड्नु पर्ने दवाव थियो । प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय भएपछि त्यो संकट अन्त्य भएको थियो । त्यो संकटबाट पार पाएपछि अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी अध्यक्षको कुर्सी पनि हटाइदिनुभयो । प्रचण्ड फेरी अन्य सचिवालय सदस्यकै लहरमा बस्नथाल्नुभयो ।
यसपटक पनि त्यस्तै भयो । यतिबेला प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद दुवै छोड्नुपर्ने दवाव ओलीमाथि बढेको थियो । अहिले पनि अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको पूर्णअधिकार प्रयोग गर्न पाउने विषयमा सहमति जनाउनुभयो र यो संकटमा हटाएको कुर्सी सँगै जोडेर राख्नुभयो । आगामी दिनमा फेरी प्रचण्डको कुर्सी हट्ला वा नहट्ला त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्छ ।
अरु एजेण्डा के होला ?
झट्ट हेर्दा यतिबेला नेकपामा कुर्सीको झगडा मात्र थियो भन्ने जस्तो देखिएको छ । तर समस्याको चाङ भने धेरै छन् । पार्टी र सरकारमाथिको जनविश्वा निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ । सुशासन अहिले सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । पार्टीका नेताहरुलाई एकपछि अर्को अभियोगहरु लागिरहेको छ । अभियोगहरुको स्वतन्त्र छानविन र कारवाहीको अवस्थामा सहजिकरण गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिरक्षा गर्ने वा वेवास्ता गर्ने दोहोरो व्यवहार भइरहेको छ । सरकारमाथि लागेको काण्डै काण्डको उपयुक्त र सशक्त जवाफ दिन सरकार र पार्टी दुवै असफल देखिएका छन् ।
त्यसमा सुधार ल्याउनुको साटो अध्यादेश ल्याउने, आफ्नो र अरुको पार्टी फुटाउने, राष्ट्रपतिलाई प्रभावमा पारेर प्रयोग गरेको, विपक्षीलाई पेलेर निरंकुश बन्न खोजेको भन्ने जस्ता कयौं प्रश्नहरु उठेका छन् । तर ति कुनैपनि विषय अहिले नेकपाको सचिवालयमा छलफलको एजेण्डा बनेन । जुन पार्टी जीवनका लागि राम्रो संकेत हुँदैहैन । यसले आगामी दिनमा कार्यशैलीमा सुधार हुन्छ भन्ने जनविश्वास पैदा गर्न सकेको छैन । अपेक्षा गरौं स्थायी समितिको बैठकमा यि यावत विषयमा छलफल हुनेछ र सुशासनसहित स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउने छन् । अहिलेको जस्तै सबै एजेण्डा र आन्तरिक सहमतिहरुलाई रहस्यको गर्भमै राखेर अघि बढ्ने प्रयत्न भयो भने यिनै एजेण्डाहरुको भारीले थिचिएर नेकपा उठ्नै नसक्ने गरी थलापर्नेछ जसको धेरैले अपेक्षा गरेका छैनन् ।
