विरानटगर । प्रदेश १ सरकार मातहतका मन्त्रालयले लकडाउनले गर्दा चालु आर्थिक बर्ष खर्च गर्न नसक्ने बजेट धमाधम फिर्ता पठाउन थालेका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्च हुन नसक्ने र अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर विवरण बुझाउन निर्देशन गरेपछि मन्त्रायहरुलधमाधम बजेट फिर्ता पठाउन थालेका हुन् । हालसम्म २ अर्ब ७ करोड रकम फिर्ता आइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्ब ८ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १९ करोड ५७ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले १३ करोड ३८ लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३ करोड ५ लाख, प्रदेश योजना आयोगले ३ करोड २१ लाख फिर्ता गरेका छन् ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि ३९ करोड ८५ लाख फिर्ता गरेको र अन्य मातहतका कार्यायलहरुसँग संकलन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले प्रवक्ता हरिहर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्षेत्र बृहत भएकाले सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पठाउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
