लकडाउनमा घनश्याम भुषालको ‘कृषि क्रान्ति’

 नरेन्द्र बस्नेत

कोभिड—१९ को महामारीले मानव स्वास्थ्य सहित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत सबै पेशा व्यवसाय तहसनहस र ठप्प भएको छ । मुलुक गत चैत ११ गते देखि निरन्तर लकडाउनमा छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । कृषिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान गरेको छ र ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या यो क्षेत्रमा आबद्ध भएका छन् ।

कृषि राष्ट्रिय पूंजी निर्माणको महŒवपुर्ण क्षेत्र हो । लकडाउनसंगै किसानहरुले अरबौं रुपैंया घाटा बेहोरेका छन् । सरकारले कृषिको संरक्षण र विकास गर्नुपर्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा तत्काल राहत घोषणा गर्नुपर्छ । सरकारले सानाकिसानहरुलाई नगद सहयोग,मल,बीउ र सिंचाइमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवसायिक कृषकहरुलाई ऋणको ब्याज मिनाहा वा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादित सामानहरु स्थानीय सरकारले खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि उपज ढुवानीलाई सरल,सहज र नियमित बनाउनुपर्छ । भविष्यमा आउन सक्ने भोकमारी र खाद्य सङ्कटलाई मध्यनजर गरी सरकारले खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नया“ बाली लगाउन किसानहरुलाई सरकारले सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उत्पादित बालि भित्राउन सहयो गर्नुृपर्छ ।

तत्कालिन कृिष तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालको बहिर्गमन पछि गत मंसिर ४ मा मन्त्री पदमा नियुक्ति भएका नेकपाका प्रभावशाली नेता घनश्याम भुषालद्वारा गत चैत्र ५ गते कृषि क्षेत्र सुधारका लागि आशालाग्दा पाँच नीतिगत आधार सार्वजनिक गरेका थिए । नेकपामा निरन्तर वैचारिक बहस सिर्जना गर्न रुचाउने माक्र्सवादी दर्शनका व्याख्याता कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालको यो नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको लागी कोशेढुंगा सावित हुन सक्दछ । कृषि मन्त्री भुषालले संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत को नारा साथ अघि बढाएको नीति तथा कार्यक्रम प्रशंसनिय छ । यसले कृषि क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गरेको छ । यो कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाँती रहेका समस्याहरुको पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यी नीतिहरु दुरगामी महत्वका छन । यी नीतिहरु मार्फत मन्त्री भुषालले कृषि क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्न खोजेका छनक दिएका छन । तर यि नीति तथा कार्यक्रमहरुले मात्र कृषि सुध्रिदैन । संरचना र संस्थागत क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन आवश्यक छ ।

१. उत्पादन सामग्रीमा अनुदानः

मन्त्री भुषालले यो कार्यक्रम मार्फत पुरानो शैलीको अनुदान प्रणाली खारेज गरेका छन । व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानको तुलनामा सबैले पाउने गरी बीउनश्ल, मल, सिंचाई, बिजुली जस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा अनुदानको ब्यवस्था गरेका छन, जुन प्रशंसनिय छ । यसले अनुदानमा टाठाबाठा र पहुँचवालाको हालीमुहालीको अन्त्य गरेको छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा कागजी किसानहरुले अनुदान रकमको अपचलनको माध्यमबाट गर्दै आएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अन्त्य गरेका छन । सरकारले बर्षेनी कृषि उत्पादन वृद्धिका लागी औषतमा दश अर्ब रुपैया अनुदानका लागी खर्च भईरहेको तथ्यांकले देखाए पनि उत्पादन बढेको पाईंदैन । कृषिजन्य वस्तुको आयात निरन्तर बढीरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामै डेढ खर्ब रुपैया बराबरको कृषिजन्य उत्पादन आयात भएको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपुर्ण रहेको छ । बिचौलियाहरु सल्बलाउन थालेका छन । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै सबैभन्दा ठुला बिचौलिया भएकाले यो कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो ।

२. सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा टेवाः

अठार प्रतिशत किसानहरुले मात्र प्राविधिक सेवा प्राप्त गरेका थिए । यो नयाँ कार्यक्रमले हरेक किसानहरुलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने ग्यारेण्टी गरेको छ । स्थानिय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशुसेवा तर्फका प्राविधिकहरुको दरबन्दी भएपनि हाल दुई हजार मात्र कार्यरत छन । स्थानिय तहसँग समन्वय गरी थप छ हजार प्राविधिक खटाउने ब्यवस्थाले कृषि उत्पादनलाई बढावा दिनेछ । किसान र कृषिलाई प्रविधि सँग जोड्रनेछ । कृषकहरुको मनोबल बढाउनेछ । कृषिलाई आधुनिकिकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण गर्न यो नीतिले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्नेछ । यसले कृषिलाई रुपान्तरण गर्नेछ । तर प्राविधिक कर्मचारीहरुको नियुक्ती प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनु पर्दछ । वर्तमान अवस्थामा रहेका कृषिक्षेत्रका सांगठनिक संरचना र प्राविधिकहरुको मनोविज्ञान सहज देखिदैन त्यसैले यो क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनको खाँचो छ । कमजोर ज्ञान, सीप, क्षमता भएका प्राविधिकहरुबाट कृषिको रुपान्तरण संभव छैन । यसका लागी तीनै तहका सरकारको कार्यगत एकता निर्माण गरिनु पर्दछ ।

३. सस्तो र सुलभ ऋणः

यसले सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पह“ुच ग्यारेण्टी गरेको छ । किसानलाई ५ प्रतिशत ब्याजदर नबढ्ने गरी सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरेको छ । विगत केहि बर्षदेखि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएर कृषि ऋण प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई उत्साहित गरिरहेको छ । सस्तो र सुलभ ऋणले किसानहरुलाई कृषि कर्ममा लाग्न उत्साहित र प्रोत्साहित गरेको छ । पु“जीको अभावमा व्यवसायिक कृषिमा लाग्न नसकेका किसानहरुलाई यसले बीउ पु“जीको ग्यारेण्टी गरेको छ । यसले कृषि क्षेत्रमा रहेका युवा पलायनलाई केहि हदसम्म रोक्नेछ । बेरोजगार युवाहरुको मनोबल उच्च बनाई उत्पादन कार्यमा लाग्न प्रोत्साहन गर्दछ । कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै यसले राष्ट्रको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सक्दछ ।

४. बाली तथा पशुपन्छी बीमाः

यो नीतिले बाली तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई सहज र सक्षम बनाएको छ । यो कार्यक्रम लागु भएको ४–५ बर्ष भइसकेको छ । यसमा सरकारले ७५ प्रतिशत बीमा प्रिमियम बेहोर्दै आएको छ । यो कार्यक्रमले प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बाली तथा पशुपन्छीको हानी नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरेको छ । यो कार्यक्रममार्फत बाख्रापालन, कुखुरापालन, भैंसीपालन, भेडापालन, चौरीपालन, गाईपालन, बंगुरपालन, बंदेलपालन आदीको व्यवसायिक विकास हुनेछ । नेपाललाई मासु र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने छ । त्यसैगरी बाली बीमामार्फत मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, धान खेती,गंहु खेती,मकै खेती,जडिबुटी खेती आदिको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ । यसले नेपाललाई कृषि तथा जडिबुटी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने छ ।

५. न्युनतम बचतको ग्यारेण्टीः

यो नीतिले किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली–वस्तुको उत्पादन लागतको मुल्यांकन गरेर उचित बचतको ग्यारेण्टी हुनेगरी न्युनतम समर्थन मुल्य तोक्छ । किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मुल्यमा बजारमा बिक्री गर्न सक्छन् तर बजारमा न्युनतम मुल्य पनि नपाएमा खरीद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्छ । यसले किसानको उत्पादनको लागि बजार सुनिश्चित गरेको छ । न्युनतम समर्थन मुल्यको ग्यारेण्टी गरेको छ । बिचौलियाको इच्छाअनुसार मुल्य तय भई किसानले घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ । उत्पादन लागतको आधारमा मुल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था कायम भएको छ । यो नीतिसंगै राज्य पहिलोचोटी किसानको अभिभावकको हैसियतमा उपस्थिती भएको छ । यसले व्यवसायिक कृषि कर्ममा लाग्न चाहने नवयुवाहरुलाई उत्साहित बनाएको छ ।

आर्थिक समृद्धिको प्रथम आधार कृषि नै हो भन्ने कुरामा विश्वकै अर्थशास्त्रीहरु सहमत छन् । आजका धेरै जसो विकसित मुलुकहरुले कृषिवाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका थिए । वेलायतको औद्योगिकरण भन्दा पहिला कृषिमै क्रान्ती भएको थियो । कृषि समृद्धिको महत्वपुर्ण साधन हो जसले औद्योगिक विकासको ढोका खोल्दछ । संसारका विकसित देशहरु कृषिकै आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, व्यवसायिकरण,औद्योगिकीकरण र भूमीको उच्चतम् प्रयोग गरेर नै समृद्ध वनेका हुन् । कृषि क्षेत्रको आमुल परिवर्तनले मात्र समृद्ध नेपालको ढोका खोल्दछ । वर्तमान सरकारले “समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली” बनाउने संकल्प लिएको छ । वि.स. २०७९ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित देशबाट विकाशसील देशमा स्तरोन्नति गर्दै वि.स. २०८७ सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पु¥याउने संकल्प गरेको छ । वि.स. २१०० सम्ममा नेपाललाई समुन्नत मुलुकको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । कृषिको आमुल परिवर्तनबिना माथिका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सकिदैन ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर कृषकहरु निराश छन् । कृषि पेशा कहिले सम्मानित र नाफामुलक हुन सकेन । ६ दशक लामो योजनाबद्ध विकासका नौ वटा पञ्चबर्षीय र पा“च वटा त्रि–बर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसक्दा पनि कृषिले राम्रो नतिजा दिन सकेन । प्रत्येक बार्षिक बजेटमा कृषिलाई प्राथमिक क्षेत्र बनाइन्छ तर कृषि कर्म गर्नेको जिन्दगी झन्झन् दयनीय भएको छ । बर्षेनी कृषि क्षेत्रमा विनियोजित अरबौं रकम बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । त्यसैले आशलाग्दा र भरोसा योग्य नेकपाका युवा नेता तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालद्धारा प्रतिपादित कृषि क्षेत्रका पा“च निित तथा कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनमार्फत कृषि क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गरिनुपर्दछ । कृषि यस्तो क्षेत्र हो जसले मानिसको आधारभुत आवश्यकताको रुपमा रहेको गाँस, वास र कपास उपलब्ध गराउँदै आर्थिक सम्वृद्धि मार्फत राष्ट्र निर्माणको ढोका खोल्न सक्दछ । कृषि क्षेत्रको महत्व सवै युवाहरुलाई बुझाई यस क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन गर्न अव ढिलो गर्नु हुँदैन । कृषि शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई अनिवार्य गर्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई नाफा मुलक क्षेत्रको रुपमा विकसित गर्नु पर्दछ । कृषि सडकको विस्तार गर्नु पर्दछ । कृषि उत्पादन र बजारलाई जोड्नु पर्दछ । कृषियोग्य भुमी मासिने क्रम रोक्नु पर्दछ । वैज्ञानिक भु उपयोग नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ । ठुला फर्महरु सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । साना कृषकहरुलाई समुह, सहकारीमा आवद्ध गराई ठुला फर्म सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नु पर्दछ ।

– विराटनगर