के निजी शिक्षण संस्थाहरू शोषणका पर्याय हुन् ?

 भेषराज पोखरेल

# सरकारले खोल्ने अनुमति दियो,

# राज्यको नीति अनुसार सञ्चालनमा आए,

# लाखौं विद्यार्थी दार्जीलिङ, खार्साङ, नैनीताल, देहरादूनलगायत तेस्रो मुलुकमा समेत पठाइन्थे ९५ प्रतिशत जति यतै रोकिए,

# देश बाहिर पढाउँदा एउटै विद्यार्थीको लागि ३/४ लाखदेखि ४०/५० लाखसम्म विदेशी मुद्रा बाहिरिन्थ्यो त्यो सबै रोकियो,

# सरकारी विद्यालयभित्र क्रान्ति, आन्दोलन र गुटगत राजनीति फष्टायो निजीमा शिक्षाबाहेक केही फष्टाउन पाएन,

# सरकारी विद्यालयमा सरकारको उच्च लगानी कम प्रतिफल देखियो,

# निजीमा सरकारको शून्य लगानी उच्च प्रतिफल देखियो,

# सरकारी विद्यालयले प्रहरी, सेना, निजामती, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि लगायतका क्षेत्रलाई १० प्रतिशत को हाराहारीमा जनशक्ति तयार पार्यो,

# निजी विद्यालयले देशका सबैखाले आर्थिक क्षेत्रहरूका लागि ९० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गर्यो,

# बैंक, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन, सन्चार, बहुराष्ट्रिय कम्पनीसहित स्वरोजगारका क्षेत्रहरू निजीका उत्पादनले भरिंदै गए,

# निजी क्षेत्रले जनशक्तिलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइ रह्यो,

# अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सामा निजी शिक्षाको आवस्यकता अपरिहार्य हुँदै गयो,

# सरकारी विद्यालय पनि गुणस्तरका लागि प्रतिस्पर्धामा आउन बाध्य हुँदै गए,

# राजनीतिको क्रीडा स्थलका रूपमा सरकारी विद्यालय उपयोग हुँदै गए,

# आन्दोलनमा होमिए पढ्नै नपर्ने र परिवर्तन पछि सबै कुरा सित्तैमा पाइने भ्रममा कलिला मस्तिष्कहरू रमाउँदै गए,

# देशको स्वर्णिम भविष्य बन्नुपर्ने ठुलो समुह प्रतिस्पर्धा र स्वावलम्बनबाट जहिल्यै टाढा रह्यो,

# हाल देशभित्र रहेका ९८५ निजी विद्यालयको औसत मासिक शिक्षण शुल्क २५००–३००० जति छ जब कि सरकारी विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी मासिक लगानी ३९००–४००० देखिएको छ,

# विडम्बना नै होला सरकारले भन्दा १००० कम शुल्कमा पढाइरहेका सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरू देशव्यापी रूपमा बदनाम छन् ,

# पछिल्ला दिनहरूमा आएर विश्वविद्यालयका महँगा कार्यक्रमहरूमा उद्योगपति, ब्यापारी र राजनीतिज्ञहरूको समेत लगानी बढिरहेको छ,

# अरबौं लगानीका मेडिकल र इन्जिनियरिङका कार्यक्रममा हाम्रा ूदेशभक्त राजनेताू हरूको अपारदर्शी लगानीले ठुलो हिस्सा ओगटेको छ,

# दह्रो राजनीतिक संरक्षण पाएका ती संस्थाहरूले जति शुल्क लिएपनि सरकार मौन रहने गर्छ या कारबाहीको सामान्य नाटक प्रदर्शन गर्छ,

# यस्ता संस्थाहरूले लक डाउनबाट भएको क्षतिपूर्ति स्वरुप ठुलै राहत प्राप्त गरे भने पनि त्यो राज्यको कर्तव्य हुनेछ,

# वास्तविक मारमा परेका, तल्लो तहका कम शुल्क लिने र दुःखसुख गरेर चलेका बहुमत शिक्षण संस्थाहरूको उठिबास हुने कुरा चाहिँ पक्का छ,

# समाजमा एउटा भ्रम फैलाइएको छ– सबै निजी शिक्षण संस्थाहरू शोषणका पर्याय हुन् ।

# एउटा/दुइटा विषय पढाउन ४०००–५००० दिएर घरमा ट्युसन टिचर राख्नु सामान्य भएको छ तर २५००–३००० लिएर महिनाभरि आठ विषय पढाउनु , सबैखाले क्रियाकलापमा सहभागी गराउनु शोषणको पराकाष्ठा भएको छ,

त्यसैले सरकार भन्छ, अभिभावकसँग शुल्क नउठाउ । तर, शिक्षकको तलबभत्ता चाहिँ नियमित हुनुपर्छ। मासिक शुल्क उठाएर वितरण गरिने तलबभत्ता कसरी दिने हो ? जवाफ कसैसँग छैन। शिक्षक कर्मचारीको पीडामा साथ दिनुपर्ने दायित्वबाट कोही पनि मुक्त हुन सक्दैन । यो जति बाध्यता हो, त्योभन्दा धेरै कर्तव्य हो । निजी शिक्षण संस्थालाई सरकारले सित्तैमा केही दिनु पर्दैन, केवल लकडाउन अवधिभरिको मासिक तलबभत्ताको रकम सहुलियतपूर्ण ऋण स्वरुप उपलब्ध गराए पुग्छ । राज्यको विवेकशीलताले यति सहयोग गर्न पनि आवश्यक ठान्दैन भने अधिकांश निजी विद्यालयहरू स्वतः बन्द हुनेछन् । सरकारलाई शिक्षाको निजीकरण बन्द गर्न कुनै खाले प्रयासको आवश्यकता पर्दैन। निश्चय नै कुचोले बढार्ने कसिङ्गर हावाले उडायो भनेर दीपावली मनाउन पाइन्छ।