सम्पादकीय
पछिल्लो समयमा नेपालको सहकारी क्षेत्रमा समस्या छ । लाखौं बचतकर्ताको अरबौं रकम सञ्चालकहरुले हिनामिना गरेका छन् । आफ्नो बचत फिर्ताको लागि पीडितहरु हारगुहार गरिरहेका छन् । सरकारले यस्तो सहकारीमाथि निगरानी र छानविन अगाडि बढाएको छ । जुन सकारात्मक पक्ष हो । तर, सरकारको छानविन र कार्वाही विवादमुक्त हुन सकेको छैन । राजनीतिक पूर्वाग्रहप्रेरित भएर सरकारले काम गरेको आरोप लागिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, जो कुनै पनि सहकारीका सदस्य हैनन् र सहकारीबाट उनले रकम लिएको प्रमाणित भएको छैन । उनलाई सहकारी ठगीको नाइकेको रुपमा सरकारले प्रस्तुत गरिहरेको छ । जबकि सरकारमा सहभागी दलका नेताहरु जोडिएका सहकारीको ठगीमा उनीहरुमाथि छानविन भएको छैन भने छानविनबाट पनि उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च मात्र भइरहेको घटनाक्रमले देखाएको छ । मोरङ र सुनसरीका दुई प्रकरणले प्रहरी प्रशासन तथा न्याय प्रणालीमा रहेको असमान व्यवहारलाई उजागर गरेको छ ।
मोरङको धनपालथानमा रहेको उमागौरी सहकारीमा करोडौं रकम अपचलनको आरोपमा मुद्दा दर्ता भइसकेको भएपनि अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी उदासीन देखिन्छ । यस प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा एमालेको नेता एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइरालालगायतका व्यक्तिहरू फरार छन् । सो सहकारीको अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले सञ्चालक रहेकी कोइरालालाई सोधपुछसमेत गर्ने प्रयास गरेन । जबकि सहकारीको हिनामिना उनी सञ्चालक भएकै बखतमा भएको छ । प्राप्त कागजातको आधारमा उनी निर्दोश देखिने आधार नभएपछि बाध्य भएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । तर, उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले चासो देखाएको छैन । यसले सत्ता र पहुँचको प्रभावले न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित भएको प्रष्ट्याउँछ । उता सुनसरीमा भने ठ्याक्कै विपरीत व्यवहार प्रहरीले देखाएको छ । बराह ग्रुपसँग जोडिएका सहकारीमा भएको ठगी प्रकरणमा मुख्य आरोपी सहकारीका सञ्चालक फरार भएपछि प्रहरीले सहकारीसँग सम्बन्ध नै नभएका परिवारका सदस्यहरूलाई पक्राउ गरेको
आरोपीहरुका श्रीमतीहरूलाई संलग्नता पुष्टि नगरी हिरासतमा राख्नु कानुनी र नैतिक दृष्टिले विवादास्पद छ । सहकारी ठगीमा मुछिएका श्रीमानले फरार भएपछि श्रीमती पक्राउ गर्ने हो भने अञ्जला कोइराला फरार हुँदा ऋषिकेश पोखरेललाई प्रहरीले किन पक्राउ गरेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, सहकारी ठगीमा मुछिएकी अञ्जलालाई सोधपुछ गर्ने आँट त नगर्ने प्रहरीले बराह सहकारीमा सञ्चालकका आफन्त पक्राउ गरेजस्तै ऋषिकेशलाई पक्राउ गर्ने कुनै संभावना छैन । त्यो सहि पनि हैन । परिवारकै सदस्य भएका कारण कसैले पनि आफूले नगरेको अपराधको सजाय पाउनु कानुनी राज्यमा हुँदैन । यद्यपी उमागौरी सहकारीमा भने स्थापाना, श्रीमतीलाई सञ्चालक बनाउने, बैंकबाट सहकारीको नाममा ऋण निकाल्ने र श्रीमतीलाई फरार बनाउनेसम्मको भूमिकामा ऋषिकेश देखिन्छन् । उनी आफैंले फरार रहेकी श्रीमती घरमै रहेको बताइरहेका छन् । तर, प्रहरीले त्यसमा सोधपुछ वा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने हिम्मत गर्दैन । किनकि सरकारको नेतृत्व उनकै दलले गरिरहेको छ ।
सहकारी अनुसन्धानमा देखिएका यी दोहोरो मापदण्डले राज्य प्रणालीको विश्वसनीयतामा आँच पु¥याएको छ । कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई पालन नगर्दा नागरिकमा आक्रोश बढ्दो छ । न्याय प्रणालीले पहुँच, शक्ति, र राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर काम गर्न नसकेपछि त्यसको विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गएको छ । कानुनी प्रक्रियालाई सबै पक्षका लागि समान बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कुनैपनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । सहकारी अपचलन जस्ता प्रकरणमा निष्पक्ष र प्रमाण आधारित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रहरी प्रशासन र न्यायालयले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेछ । निष्कर्षमा, सहकारीको नाममा भएको आर्थिक अनियमितता र त्यसमा देखिएका दोहोरो मापदण्डले न केवल न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको छ, यसले समुदायको आर्थिक विश्वासमा पनि गम्भीर धक्का पु¥याएको छ । सरकारको प्राथमिकता प्राथमिकता समान कानूनी प्रक्रिया र सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु हो ।
