विमल लामिछाने
नेपालको आदिवासी जनजातिको प्रमुख मुद्दा भनेको पहिचानको सम्मान हो । योसँगै सामूहिक अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुभाषिक नीति, स्वायत्तता, स्वशासन सहितको संघीयता कार्यान्वयनको मुद्दा जोडिने नै भयो ।
नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध र त्यसको बलमा भएको जनआन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक साशन व्यवस्थामा पहिचानको आधारलाई संघीयताले मुखरित गर्न खोजेपनि यो पूर्णता छैन । पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था पूर्णतः लागू भएको छैन । भएको समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई पनि दलगत स्वार्थमा भ्रष्ट्रीकरण भइरहेको छ ।
भनिन्छ, पहिचान सबैलाई प्यारो हुन्छ । जो अन्याय खेपीरहेको छ वा पीडितलाई पहिचान अझ प्यारो हुन्छ । सुखका भन्दा दुःखका दिन बढी स्मरणीय भएझैं । अझ उत्पीडित समुदायलाई पहिचान बढी प्यारो हुन्छ । पीडाबीच बाँचेको प्यारो पहिचान सुन्दर हुन्छ । उत्पीडनको पराकाष्ठा पचाएर पनि अस्तित्वमा रहेका आदिवासी जनजातिको जीवन पद्दति प्राकृतिक छ । उनीहरुका संस्कृति प्रकृति जत्तिकै सुन्दर छन् ।
पहिचान सौन्दर्यको साहित्यिक, सांस्कृतिक र कलात्मक प्रस्फुटन नै आदिवासी स्थापित बन्ने आधार हुन् । पहिचान आदिवासी जनजातिको साझा भूमि, भाषा, संस्कृति र साझा मनोविज्ञानसँग जोडिएको हुन्छ । यसको संरक्षण र सम्बर्धन गनुपर्छ भनेर पहिचान सहितको संघीयताको नारा दिने एकमात्र पार्टी भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो भन्नेमा दुईमत छैन ।
नेपालमा संघीयता र पहिचान अदृष्यकरण गर्न निश्चित समूह अझै सक्रिय छन् । उनीहरु आदिवासी जनजाति पहिचानको सौन्दर्यलाई ‘विद्रूपीकरण’ गर्न चाहन्छन् । कतिपय दलहरुमा त ‘पहिचान’ शब्द सुन्नेवित्तिकै पेट कट्टी नै हुने जमात पनि छन् ।
अहंकारवादलाई शीरमा र राजतन्त्र नामको राष्ट्रवादलाई काँधमा बोकेका उनीहरु विभिन्न छन्दभेषमा अझै छट्पटाइरहेका छन् । मिडिया, वौद्धिक समाज, प्राज्ञिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सबै तहतप्कामा उनीहरुको पहुँच र अवशेष कायमै छ । उनीहरु पहिचान बिम्बलाई विखण्डनकारी अराष्ट्रिय तत्वको रुपमा उभ्याइदिन्छन् ।
मूलधारीय मिडिया, प्राज्ञिक तथा बौद्धिक बजार सबैतिर पहिचानको विम्व डरलाग्दो देखाइदिएपछि भीडले स्वीकार्छ र फेरिपनि पहिचानको मुद्धा ओझेलमा पार्न प्रेरित गर्छ । यो तथ्यलाई आदिवासी जनजातिहरुले गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ ।आदिवासी जनजाति पहिचान सौन्दर्य सानो ऐच्छिक विषय होइन । यो वृहत् विषय हो । यो एउटा अभियान हो । यो अभियानको अभिभावकत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्दै आएपनि यो आम सरोकारको विषय हो । यो न्याय र अन्यायविचको अन्तरविरोध हो । यो दमन र मुक्तिबीचको संघर्ष हो । आदिवासी जनजातिको पहिचान सामूहिकतामा आधारित छ । आदिवासी जनजातिको पहिचान सौन्दर्य सम्मुन्नत छ । प्रकृतिसँग लयवद्ध छ । समय सान्दर्भिक छ । यसर्थ पहिचान आन्दोलनको औचित्य थियो, अझै छ र रहिरहने छ ।
विविधतापूर्ण राज्यको एकलकाँटे अहँकारी चरित्र तोड्ने अस्त्र पहिचान आन्दोलन नै हो भन्ने मसिनो गरी सर्वसाधारणसम्म सञ्चारको माध्यमबाट पु¥याउने काम आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुको पनि हो । यसर्थ आदिवासी जनजाति अझै सङ्गठित अनि आन्दोलित हुन अपरिहार्य छ भन्ने बुझाउँन फोनिजको कलम दरिलो र आवाज गोलबन्ध गर्न सक्नुपर्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै समाजका हरेक क्षेत्रमा समावेशिताका मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् । नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि क्रियाशील आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुको साझा संगठनको रुपमा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) क्रियाशील र संस्थागत हुँदै आएको छ । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपज हो ।
यो संगठनले आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुलाई संगठित गर्दै उनीहरुकै हकहितका साथै क्षमता अभिवृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कामहरु गर्दै आएको देखिएपनि यो अझै पूर्णता भने छैन । गतिमा तेज हुनुपर्ने हो तर गति धिमा छ । अझ भनौ पहिचाको मुद्दामा फोनिजको कलम कता कता लर्बराएको देखिन्छ । लर्बराएर अघि बढ्न सकिदैन ।यो अभियान सफल गर्न फोनिजको भूमिका महत्वपूर्ण हुन आवश्यक छ र विभिन्न संगठनमा छरिएका अल्मलिएका कलमहरु केन्द्रित हुनुपर्ने बेला पनि हो यो । विभाजित मनस्थितीबाट मुक्ति सम्भव छैन ।
लोकतन्त्रमा विकास र सुशासन कायम गर्नका लागि हरेक क्षेत्रलाई समावेशी बनाउँदै लानु आवश्यक देखिन्छ । पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका समिकरण र सांगठनिक संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन थालेको छ, अब सञ्चार नीति नै समावेसी बनाइनु पर्छ । यसका साथै सञ्चार क्षेत्रमा पहुँच र प्रतिनिधित्व मात्र नभई विषयवस्तुमा समेत समावेसिताको सिद्धान्तका आधार तयार गर्न सकिन्छ यसको नेतृत्व फोनिजले नै गर्नुपर्छ । आस्थाका आधारमा विभक्त देखिनु स्वभाविक भएपनि मुद्दा र योजनाका आधारमा केन्द्रीकृत हुनुपर्ने हो तर अझै त्यो पाउन सकिएन । फोनिजले यी सीमा र कमजोरी सच्याउन सक्नुपर्छ । हामी डिजिटल प्रविधिको पत्रकारिताको अभ्यासमा छौं, यो अवस्थामा पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण पत्रकारिताले मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । नेपाली पत्रकारितालाई थप मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन फोनिज सदैव क्रियाशील रहँदै राष्ट्रिय मुद्दा बनेको पहिचानको आन्दोलनमा फोनिजको कलम निर्णायक बन्न जरुरी छ ।
