सम्पादकीय
कृषि क्षेत्रको विकासको लागि तीन तहकै सरकारले राम्रै बजेट खर्च गरिरहेका छन् । विभिन्न निकायमार्फत कृषि क्षेत्रमा सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा सरकारबाट प्रदान गरिने यस्तो अनुदानको दुरुपयोग भएको गुनासो किसानले गर्दै आएका थिए । कोशी प्रदेश सरकारले त्यो गुनासो सम्बोधन गर्न नयाँ मोडेल अपनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ । कार्यविधिले कृषिमा अनुदानको उपयोगिता बढाउनुका साथै दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत पुस १८ गते पारित कार्यविधि कृषि व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न, बैंकिङ प्रणालीलाई थप सक्षम बनाउन र किसान तथा उद्यमीहरूको पहुँचलाई सहज तुल्याउन तयार गरिएको हो । यसले ब्याज अनुदान वितरणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्थाहरू समेटेको छ । कार्यविधिमा अनुदान व्यवस्थापनका लागि कर्जा सहजीकरण डेस्क स्थापना गर्ने र अनुगमन समितिहरू गठन गर्ने प्रावधान छ ।
नयाँ मोडल अनुसार मोडेलमा किसान र उद्यमीहरूले बैंकहरूसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरी कृषि कर्जा लिन सक्नेछन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रद्वारा प्राविधिक सिफारिसको आधारमा बैंकहरूले कर्जा स्वीकृत गर्नेछन् । यो प्रक्रियाले कर्जा लिने र दिने पक्षबीचको विश्वास बढाउनुका साथै प्रदेश सरकारको अनुदान प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि ४० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यसअनुसार, बैंकहरूले कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछन् भने सहकारीमार्फत लगानी हुने कर्जामा ८ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ । तर, यस कार्यक्रमले कर्जाको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न कडाइका साथ नियमहरू पनि लागू गरेको छ । जग्गा खरिद, शेयर खरिद, र अन्य अनुचित क्षेत्रमा कर्जाको उपयोगलाई निषेध गरिएको
कार्यविधिले पुराना अनुदानका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ दृष्टिकोण अपनाएको छ । प्रदेश सरकार र बैंकबीचको सहकार्य, अनुगमन प्रणालीको सुदृढीकरण, र सफ्टवेयर प्रणालीद्वारा तथ्याङ्क व्यवस्थापनले कार्यक्रमलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ । तर, यस नयाँ मोडेलको सफलता कार्यान्वयन र अनुगमनको प्रभावकारितामा निर्भर रहनेछ । अनुदानको सही उपयोग, पारदर्शी वितरण, र किसानको प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गर्न स्थानीय स्तरमा थप जनचेतना र सहकार्य आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि यो कार्यक्रमको दीर्घकालीन प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ । कोशी प्रदेशले लिएको यो कदमले कृषि क्षेत्रको उत्पादनशीलता र व्यावसायिकीकरणमा नयाँ ऊर्जा थप्ने विश्वास सरकारको छ । यस्ता मोडेल सफल भएमा अन्य प्रदेश सरकारहरूलाई पनि कृषि अनुदानको पुनरावलोकन र सुधार गर्न प्रेरणा प्रदान गर्नेछ ।
