कोशी प्रदेशको बजेट यथार्थपरक छैन, अंकगणितमै त्रुटि छ : पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई

विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता राजेन्द्र राईले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक नभएको र त्यसमा गम्भीर प्राविधिक एवं अंकगणितीय त्रुटि रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका सांसद राईले वर्तमान आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले हचुवाको भरमा महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको आरोप लगाए ।
राईले बजेट वक्तव्यमा खर्चको स्रोत र अंक विवरण नै नमिलेको दाबी गरे । ‘बजेटमा उल्लेख गरिएका खर्चका स्रोतहरू जोड्दा सरकारले राखेको कुल अंकसँग मेल खाँदैन,’ राईले भने, ‘यसमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदानको स्रोत कता हरायो, त्यो स्पष्ट देखिँदैन ।’ उनले बजेटका शीर्षकहरू समेत बिगारिएको उल्लेख गर्दै समपूरक बजेट अन्तर्गत चालू र पुँजीगत शीर्षकहरूमा प्राविधिक त्रुटिहरू रहेको औंल्याए ।

देशको विद्यमान आर्थिक मन्दी र संकुचनका बीच सरकारले राजस्व संकलनको काल्पनिक लक्ष्य राखेको भन्दै आलोचना गरे । विगतका वर्षहरूमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तशुल्क जस्ता क्षेत्रमा लिइएको लक्ष्य समेत पूरा हुन नसकेको अवस्थामा यसपटक झन् बढाएर लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ थियो । ‘विगतमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसनबाट लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न सकेन, तर यसपटक त्यसलाई बढाएर १ अर्ब ५८ करोड पु¥याइएको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अहिले घरजग्गा कारोबार ठप्प भएको बेला यो राजस्व कसरी उठ्छ ? ।’

राईले बैंकहरूमा तरलता भए पनि लगानीकर्ताहरूमा उत्साह नभएकाले कर्जा प्रवाह हुन नसकेको र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको स्मरण गराए । यस्तो अवस्थामा राजस्व र करको दायरा बढाउनु अव्यवहारिक हुने उनले बताए ।

राईले बजेटमा राखिएका कतिपय कार्यक्रमहरू फजुल खर्च बढाउने प्रकृतिका रहेको टिप्पणी गरे । महँगा होटलहरूमा लाखौं खर्च गरेर मुख्यमन्त्री सम्मेलन गर्नुको सट्टा सस्तो र सरल ढंगले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय बैठकहरू सञ्चालन गर्न सकिने उनले सुझाव दिए ।

त्यसैगरी, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला र शिक्षण अस्पताल बिना नै केवल पदाधिकारी मात्र नियुक्त गरेर आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै उनले सरकारी कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

बजेट यथार्थमा आधारित नभई केवल काल्पनिक अंकको भरमा ल्याइएकाले यसले आगामी दिनमा प्रदेशको सञ्चित कोषमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्ने राईले चेतावनी दिए । राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा नहुँदा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुने र अन्ततः निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी समेत दिन नसकिने अवस्था आउनेतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।