विराटनगर । मनसुनको आगमनसँगै विराटनगरबासीको मनमा हरेक वर्षजस्तै डुबानको त्रास बढ्ने गरेको छ । हरेक वर्ष वर्षातका बेला जलमग्न हुने कोशी प्रदेशको राजधानी सहर यसपटक पनि उस्तै नियति भोग्न तयार रहेको देखिएको छ । विराटनगर डुब्नुमा प्राकृतिक वर्षा मात्र नभएर सडक नालाहरूमा रहेका विद्युतका पोल र खानेपानीका पाइप जस्ता गलत मानवीय व्यवहारहरु मुख्य बाधकको रुपमा देखापर्ने गरेको छ । नालाको बीचैमा गाडिएका पोल र जताततै बिछ्याइएका पाइपले ढलको निकास मात्र रोकेका छैनन्, सरसफाइ गर्ने मेसिनरी उपकरणलाई समेत अवरोध पुर्याउँदा विराटनगर ‘निकासविहीन’ बन्दै गएको पाइएको छ ।
यो समस्या विराटनगरका लागि नयाँ भने होइन । हरेक बर्खामा विराटनगरले डुबानको समस्या झेल्दै आएको छ । यही समस्यालाई दुई हप्ताअघि कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य जीवन आचार्यले निकै जोडतोडका साथ उठाएका थिए । उनले विराटनगरलाई डुबान मुक्त बनाउन प्रदेश सरकारसँग विशेष योजनाको माग गर्दै आफ्नै राजधानीको समस्यालाई सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै कडा आलोचना समेत गरेका थिए । उनले आगामी बजेटमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे पनि असार १ गते सार्वजनिक गरिएको प्रदेश सरकारको बजेटमा विराटनगरको डुबान समस्या समाधान गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम समावेश भएन । प्रदेश सरकारले खासै चासो नदिएको र विराटनगर महानगरपालिकाको एकल स्रोतबाट मात्र डुबान नियन्त्रण गर्ने क्षमता नभएकोले जनप्रतिनिधिको माग भाषणमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
महानगरपालिकाको मेनरोड, कोशी राजमार्ग र आसपास अधिकांश नालाहरूको इन्जिनियरिङ डिजाइनमै त्रुटि हुँदा नालामा क्षमता भन्दा धेरै पानी जम्मा हुने र निकास पनि ठिक ढंगबाट नहुने समस्या देखिएको छ । विशेष गरी नालाको क्याचमेन्ट एरिया निरन्तर बढ्दै गएको भए पनि नालाको चौडाइ र गहिराइ समान हुनु र निकासतर्फ पुग्दा नाला झन् साँघुरो हुनुले पानीको बहाव सडकमै फर्किने गरेको छ ।
इन्जिनियरिङ डिजाइनका कारण उत्पन्न समस्या बाहेक मानवीय लापरवाहीका कारण नालामा हुने अवरोधको समस्या पनि विरानगरमा जटिल देखिएको छ । नालाको बीचमा विद्युत पोल गाड्ने चलन बढ्दै गएको छ । नालाको बिच भागमा पोल गाड्दा नाला साँघुरो हुने, पानीको बहाव छेक्ने, प्लाष्टिक तथा नालमा बग्ने अन्य ठोस वस्तुहरु जम्मा भई पानीको वहाव रोक्ने र सडक तथा बस्तीमा पानी पस्ने जोखिम हुने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन त्यस्ता ठाउँमा नाला सफा गर्ने औजार यन्त्रहरु नपस्ने समस्या पनि थपिने गरेको छ । बिजुलीको पोल मात्र होइन खानेपानीको पाइपहरुले पनि धेरै ठाउँमा यस्तो अवरोध गर्ने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा हिलो र फोहोर जमेर नाला टालिएका छन् । घोगा पैनी, च्यागवारी र दुधुवा जस्ता ठूला नालाहरूमा समेत व्यापक अतिक्रमण, घेरबार र भवन निर्माण भएका कारण सफाइ कार्य जटिल बनेको छ ।
सरसफाइ व्यवस्थापनको गम्भीर चुनौती महानगरको नेतृत्वको प्राथमिकतामा पनि परेको देखिँदैन । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरसफाइका उपकरणहरूको अवस्था हो । आन्दोलनमा आगजनी भई जलेका सरकारी भवनहरू मर्मत गरिए, कतिपय भिआईपी गाडीहरू पनि चल्ने बनाइए, तर नाला सफा गर्ने जेसीबी, फोहोर बोक्ने टिपर र तत्काल रेस्पोन्सका लागि प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी साधनहरू अहिलेसम्म मर्मत भएका छैनन् न त नयाँ खरिद नै गरिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनको कार्यलाई न्यून प्राथमिकतामा राख्दा महानगरको ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स’ क्षमतामा ह्रास आएको छ । यद्यपि सीमित साधन र स्रोतबाटै भएपनि सफाइको जिम्मेवारी लिएको निजी कम्पनीसँग मिलेर सकेसम्म प्रभावकारी सेवा दिने प्रयत्न जारी राखेको सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख पुनम दाहालले बताए ।
भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण सामग्री नालामै छोड्ने प्रवृत्ति पनि समस्याको रुपमा रहेको दाहालको भनाइ छ । महानगरले घर नक्सा पास वा नवीकरण गर्दा अनिवार्य ‘सफाई कार्ड’ खोज्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।
सामान्य वर्षा हुँदा पनि सडक नालाबाट पानी निकास नभई घरभित्रै पस्ने समस्याले आक्रान्त विराटनगर सरकारी उपेक्षामा पर्दा यस वर्षको बर्खा पनि नगरवासीका लागि कटकर बन्न सक्ने सम्भावना छ । नाला कब्जा गरेर बसेका पोल र पाइपको उचित व्यवस्थापन गर्ने गरी महानगरपालिकाले विशेष नीतिगत निर्णय लिइ योजना बनाउनु पर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुले दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।