विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले भारतबाट हुने आलु, प्याज, गोलभेंडा र लसुनको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा दैनिक उपभोग्य यी वस्तुहरूको उत्पादन प्रदेशभित्रै बढाएर परनिर्भरता घटाउने उल्लेख गरिएको छ। तर, कसरी र कुन क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने भन्ने ठोस योजना भने बजेटमा भेटिदैन । सरकारले उत्पादन बढाउने प्राविधिक खाकाभन्दा पनि सहुलियत र अनुदानका पुराना कार्यक्रमलाई नै नयाँ जलप लगाएर प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट गत वर्षको २ अर्ब १८ करोडबाट बढाएर २ अर्ब ९२ करोड पुर्याएको छ। थप भएको ७४ करोडको वृद्धिबाट आयातित तरकारी विस्थापन गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन योजनामा केन्द्रित हुने दाबी गरिएको छ। तर, कोशी प्रदेशका तराई र पहाडी जिल्लाका कुन पकेट क्षेत्रमा आलु वा प्याजको व्यावसायिक खेती सुरु गरिने हो र त्यसका लागि बिउ तथा भण्डारणको व्यवस्था कसरी हुन्छ भन्नेमा बजेट मौन छ। भारतबाट आउने तरकारी रोक्ने दाबी गरिरहँदा आफ्नै प्रदेशको जुट तथा उखु खेती किन मासिएर जाँदैछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न भने सरकार चुकेको छ।
बजेटको रोचक पक्ष के छ भने अघिल्लो वर्षका प्रमुख कार्यक्रमलाई यस पटक सरकारलाई पुरै बिर्सिएको छ । निवर्तमान मन्त्री रामबहादुर मगरले ल्याएको २०८२–८३ को बजेटमा कोशी प्रदेशको चियालाई विश्व बजारमा चिनाउन अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने र घिउ–छुर्पी निर्यातमा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ अनुदान दिने आकर्षक योजना समावेश गरिएको थियो । तर, यस वर्षको बजेटमा ती कार्यक्रम लोप भएका छन् । चिया र अलैंची जस्ता प्रदेशका ब्रान्ड बालीका लागि यस पटक कुनै नयाँ र ठोस निर्यात नीति ल्याउनुको सट्टा बजार विस्तार भन्ने औपचारिक कुरामा सीमित गरिएको छ ।
मुख्य खाद्यान्न बाली धान र मकै उत्पादन बढाउन सिँचाइका लागि लिफ्टिङ र ट्युबेलको कुरा त गरिएको छ, तर किसानको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको रासायनिक मल र गुणस्तरीय बिउको अभाव टार्ने कुनै बलियो ग्यारेन्टी गरिएको छैन। वर्षेनि मलका लागि भौंतारिनु पर्ने किसानका लागि यो बजेटले अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुनै नयाँ राहतको अनुभूत गराउन सकेको छैन। जुट, उखु र सुन्तला खेती गर्ने किसानका लागि जग्गा खरिदमा रजिष्ट्रेसन शुल्क छुट दिने पुरानै आश्वासन दिइएको छ । सामूहिक वा चक्लाबन्दी खेती गर्नेलाई ५० प्रतिशत शुल्क छुट दिने नयाँ व्यवस्था सरकारले गरेको छ तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा बजेट मौन छ ।
पशुपालनतर्फको बजेटमा सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने संशय देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष पशुपंक्षीको खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि २२ करोड विनियोजन गरिएकोमा यस वर्ष सो बजेट घटाएर १८ करोडमा झारिएको छ तर खोरेतविरुद्धको कार्यक्रम पाँच जिल्लाबाट १४ जिल्लामै विस्तार गर्ने भनिएको छ । बजेटको आकार घटाउने तर प्रदेशलाई खोरेत मुक्त बनाउने दाबी आपसमा मेल खाइरहेको देखिदैन । उन्नत नश्ल सुधारका लागि स्रोत केन्द्र बनाउने कुरा वर्षौंदेखि बजेट वक्तव्यमा मात्र दोहोरिइरहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषिमा जोड्न ११ करोड परिचालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। तर, यसअघि यस्ता सहुलियत ऋण र अनुदानका कार्यक्रमहरू वास्तविक किसानभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण भएको गुनासो व्यापक छ। यो बजेटले ती वास्तविक युवा वा किसानलाई कसरी र कुन प्रक्रियाबाट लाभ दिन्छ भन्ने कार्यविधि अझै स्पष्ट छैन।
समग्रमा, कोशी प्रदेशको नयाँ बजेटले कृषिमा अंक र नयाँ नाराको खेती गरेको भएपनि कार्यान्वयनको धरातलमा भने अघिल्लो वर्षकै छायाँ र अधुरा सपनाहरूको चाङ मात्र थुपारेको देखिन्छ । यसलाई नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी जस्तै कार्यक्रमको रिसेप्लिङ मात्र भएको सरोकारवालाहरुको टिप्पणी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।