कोशी प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनबारे बेखबर छ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा हालसम्म कति कानुन बने र ती कानुनहरू कुन प्रक्रियाबाट निर्माण भए भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय नै अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारलाई कानुनी परामर्श दिने र सरकारको तर्फबाट मुद्दा मामिला हेर्ने मुख्य संवैधानिक निकाय नै कानुन निर्माणको प्रक्रिया र तथ्याङ्कबाट टाढा रहनुले प्रदेश सरकारभित्रको समन्वयमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । मंगलबार कोशी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीहरूले नै आफूहरूलाई यसबारे जानकारी नभएको स्वीकार गरेका छन् ।

बैठकमा समितिका सदस्य भूपेन्द्र राईले प्रदेश सरकारले हालसम्म कति कानुन निर्माण गरेको छ र ती कानुन बनाउँदा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भूमिका के रह्यो भनी प्रश्न गरेका थिए । राईको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उप–न्यायाधिवक्ता रबिन सापकोटाले प्रदेशमा हालसम्म कति कानुन बने भन्नेबारे कार्यालयलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको बताए । सापकोटाले बैठकमा भने, ‘हामीलाई अहिलेसम्म प्रदेशमा कति वटा कानुन बनेका छन् भन्ने बारे जानकारी छैन । कानुन बनाउँदा आवश्यक विज्ञ टोली हामीसँग छ, तर सरकारले हामीसँग कुनै छलफल गर्दैन ।’उनले कानुन निर्माणका क्रममा सरकारले कुन विज्ञ टोली वा व्यक्तिलाई बोलाएर काम गर्छ भन्ने कुरासमेत आफूहरूलाई थाहा नहुने गुनासो गरे । काम गर्ने उत्साह र विज्ञ जनशक्ति भए पनि सरकारले समन्वय नगर्दा आफूहरू भूमिकाविहीन जस्तै बनेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा हालसम्म ६७ वटा ऐन प्रदेश सभाबाट पारित भएका छन् । यस्तै, ऐन संशोधन १३ वटा, अध्यादेश १२ वटा, नियमावली ३३ वटा र नियमावली संशोधन १० वटा भएका छन् । यसका अतिरिक्त ६३ वटा कार्यविधि, २१ वटा निर्देशिका, ५ वटा गठन आदेश, २ वटा दिग्दर्शन, २ वटा मापदण्ड र ४ वटा नीतिहरू बनेका छन् । तर, यी झन्डै दुई सयको हाराहारीमा रहेका कानुनी दस्तावेजहरू निर्माण गर्दा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श नगरिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको आठौँ प्रतिवेदनले पनि कानुन निर्माणको तथ्याङ्कमा केही भिन्नता देखाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७९ को नियम ४ र अनुसूची–२ बमोजिम मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषयमा कानुन निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

लेखा समितिको बैठकमा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले भने आफ्नो कार्यकालमा समन्वय हुने गरेको दाबी गरे । उनले आफू मन्त्री बनेपछि एक समिति बनाएर त्यसमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत राखेर छलफल गर्ने पद्धति बसालेको बताए । ‘पहिला मन्त्री भएका बेला छलफल हुन्थ्यो,’ उनले भने अहिले के छ मलाई जानकारी छैन् ।’

सरकारले आफ्नै कानुनी सल्लाहकारको कार्यालयलाई उपेक्षा गरेर बाहिरबाट विज्ञ नियुक्त गर्ने गर्दा खर्च समेत बढ्ने प्रदेश सभा सदस्य भुपेन्द्र राई बताउछन् । समितिले भने काुन बनाउदा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग मात्रै समन्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै कोशी प्रदेश सरकारले कानुनमै व्यवस्था नभएको अस्थायी चालक अनुमति पत्र छपाइको नाममा प्रदेश सरकारको लाखौँ रुपैयाँ खर्चिएर अनावश्यक व्ययभार थपेको समेत खुलेको छ । कोशी बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले ४७ लाख १३ कजार रुपैयाँ खर्च गरेर १ लाख ८७ हजार ५०० थान अस्थायी लाइसेन्स कार्ड छापेको थियो । तर, त्यसमध्ये २१ हजार थान मात्र वितरण गरी बाँकी १ लाख ६६ हजारभन्दा बढी कार्डहरू कार्यालयमै थन्क्याएर राखेको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । यसलाई समितिका सदस्यहरूले गम्भीर आर्थिक लापरबाहीका रूपमा लिएका छन् । समितिका सदस्य भुपेन्द्र राईले राज्यकोषको दोहन भएको भन्दै समबन्धीत पदाधिकारीलाई बोलाउन माग गरे । तामझा सहित मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीले यो कार्यक्रमको सुभारम्भ गरेका थिए ।

वर्तमान र तत्कालीन मन्त्री, सचिव तथा आवश्यकता परे मुख्यमन्त्रीलाई समेत बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ । समितिले असार २ गतेदेखि १० गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ ।आज आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छलफल गरेको छ । त्यसैगरी, असार ३ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, असार ४ गते खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र असार ५ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।
समितिले असार ८ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश सभा सचिवालयसँग संयुक्त छलफल गर्नेछ । असार ९ गते उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पालो तोकिएको छ । असार १० गते स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरीने सामाकि विकास समितिका सभापति राजेन्द्र किरातिले बताए ।