विराटनगर । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकामा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठेको छ। महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले नगरपालिकाको कुल अद्यावधिक बेरुजु रकम ३३ करोड १७ लाख ९४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको देखाएको छ भने नगरप्रमुख रमेश कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृतिविना भारत भ्रमण गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड ७१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। त्यसमध्ये ४ लाख १४ हजार रुपैयाँ फर्स्यौट भएपछि २ करोड ६७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको छ। अघिल्लो वर्षसम्मको ३० करोड ५० लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजुसमेत जोडिँदा कुल बेरुजु ३३ करोड नाघेको हो।
महालेखाले २ करोड ३ लाख ७ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ३४ लाख ५ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको, २५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने तथा ४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर करार कर्मचारी नियुक्ति, पुँजीगत बजेटलाई चालु खर्चमा प्रयोग, प्रक्रिया नपुर्याई आर्थिक सहायता वितरण तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लङ्घनजस्ता विषयलाई बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याइएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा मात्रै करिब ७० लाख ७८ हजार रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च भएको उल्लेख छ भने पुँजीगत बजेटबाट चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको देखिएको छ।
त्यस्तै, सङ्घीय अनुदानको मौज्दात रकमबाट ५० लाख रुपैयाँको स्कोर्पियो खरिद गरिएको, वस्तुगत मापदण्डबिना १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गरिएको तथा विद्यालय क्षेत्रका आवश्यक प्रतिवेदन र सुधार योजना पेश नगरिएको विषयलाई समेत बेरुजुमा समावेश गरिएको छ। खरिद प्रक्रियामा दरभाउपत्र नलिई सोझै खरिद, कर कट्टी नगर्ने र बढी भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
यता, नगरप्रमुख रमेश कार्की र उनका निजी सहायक महेश घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृतिविना भारत भ्रमण गरेको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। दैनिक भ्रमण भत्ता नियमावली, २०६४ अनुसार वैदेशिक भ्रमणका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य भए पनि आवश्यक स्वीकृति लिएको प्रमाण पेश नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाका अनुसार नगरप्रमुख कार्कीको भारत भ्रमणमा १ लाख १६ हजार ३५९ रुपैयाँ र निजी सहायक घिमिरेको भ्रमणमा १ लाख ८ हजार ६१९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। दुवैको भ्रमणमा कुल २ लाख २४ हजार ९७८ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ।
आर्थिक वर्षभरि भ्रमण खर्च शीर्षकमा २६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएकोमा अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र उपलब्धि कार्यालयको कामसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको पुष्टि हुने आधार नदेखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ। केही भ्रमण आदेशमा ‘मन्त्रालयमा कागजात पुर्याउने’ वा ‘योजना माग गर्ने’ जस्ता सामान्य विवरण उल्लेख गरी सात दिनसम्मको भ्रमण स्वीकृत गरिएको र कतिपय अवस्थामा भ्रमणस्थल नै नतोकी खर्च भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
महालेखाले भ्रमण खर्चमा दुरुपयोगको सम्भावना रहेको औँल्याउँदै कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न, खर्च व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम गर्न तथा वित्तीय अनुशासन सुदृढ बनाउन नगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।