विराटनगर । नागरिकसँग स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियमबापत मोटो रकम असुल गरिरहेको सरकारले निजी अस्पतालहरूमा बिमितको आकस्मिक उपचारमा समेत अंकुश लगाएको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पत्र पठाउँदै ‘अति आवश्यक’ बाहेकका अवस्थामा आकस्मिक सेवा दिए शोधभर्ना नगर्ने चेतावनी दिएको हो।
यसअघि बोर्डले जेठ १६ गतेदेखि नै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट बिमितले पाउँदै आएको नियमित उपचार सेवा बन्द गराएको थियो। तर, जेठ १८ गते (हिजो) पुनः अर्को परिपत्र जारी गर्दै बोर्डले आकस्मिक सेवाका नाममा ‘सामान्य प्रकृतिका’ बिरामीलाई उपचार दिए त्यस्ता दाबीको भुक्तानी नदिने र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पवनकुमार शाहद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, “विरामीको स्वास्थ्य अवस्थामा आकस्मिक उपचार आवश्यक पर्ने प्रकृतिको देखिएमा मात्र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुहुन… तर सामान्य प्रकृतिका बिरामीलाई आकस्मिक सेवा अन्तर्गत उपचार प्रदान गरी दाबी पेश गरिएमा त्यस्ता दाबीहरूको भुक्तानी गरिने छैन।”
सरकारको यो निर्णयले बिमा गरेका सर्वसाधारण थप मारमा परेका छन्। एकातिर सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप र उपकरणको अभावले समयमा उपचार पाउन मुस्किल छ, अर्कोतिर निजी क्षेत्रमा जाँदा ‘आकस्मिक’ को परिभाषामा कडाइ गरिएपछि बिरामीहरू उपचारबाटै वञ्चित हुने खतरा बढेको छ।
बोर्डले आम सेवाग्राहीलाई समेत स्वास्थ्यकर्मीमाथि ‘अनावश्यक दबाब’ सिर्जना नगर्न र तोकिएबमोजिमको सेवा मात्र लिन आग्रह गरेको छ। यसले निजी अस्पतालहरूलाई बिमित बिरामी भर्ना लिनै निरुत्साहित गरेको छ। बिमा शुल्क बुझाएर ढुक्क भएका नागरिकहरू भने संकटका बेला निजी अस्पतालमा आकस्मिक सेवासमेत नपाउने अवस्थाले आक्रोशित बनेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।