विराटनगर । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटप्रति औद्योगिक नगरी विराटनगरका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । निजी क्षेत्रले दशकौँदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत मागहरू बजेटले सम्बोधन गरेको भन्दै उनीहरूले यसलाई ‘स्वर्णिम’ र ‘उद्योग व्यवसायमैत्री’ बजेट भएको बताएका छन् । साथै उनीहरुले बजेट महत्त्वाकांक्षी भएकोले राजस्व लक्ष्य भेटाउन कठिन हुने र कार्यान्वयन प्रक्रियाका आधारमा परिणाम निर्भर हुने बताएका छन् । बजेट चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा र गति दिने विश्वास पैदा भएको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले यो बजेटलाई आम जनताको भावना र निजी क्षेत्रको मागलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने दस्तावेजको रूपमा चित्रण गरे । “संविधान बनेपछिको १० वर्षमा पहिलोपटक उद्योग र ट्रेडको अन्तःशुल्कमा कम्तीमा १ प्रतिशतको फरक हुनुपर्ने हाम्रो माग यसपटक सम्बोधन भएको छ,” सारडाले भने, “३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउनु सरकारको दूरदर्शिता हो । यसले विगत ३ वर्षदेखि खस्किएको उद्योगीहरूको मनोबल उच्च बनाउनेछ र सेयर बजारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।”
मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष महेश जाजुले बजेट उद्योगी र व्यापारीका लागि अनुकूल रहेको बताए । भन्सार र अन्तःशुल्कमा दिइएको व्यापक छुटले उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउने गरी ल्याएको बजेट भन्दै स्वागत गरे ।
त्यस्तै, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बजेट नीतिगत रूपमा उत्कृष्ट भए पनि राजस्वको लक्ष्य भेटाउन कठिन हुने तर्क गरे । “अहिले १० खर्ब राजस्व उठिरहेको अवस्थामा १४ खर्बको लक्ष्य राखेर ४० प्रतिशतको वृद्धि खोज्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ,” राठीले भने, “यदि ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनौपचारिक व्यापारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सकियो र प्रधानमन्त्रीको सुशासनको एजेन्डा सफल भयो भने मात्र यो बजेटले नेपाललाई स्वर्णिम युगमा लैजानेछ ।”
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बजेटका प्राविधिक पक्षहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार २७३ कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर घटाइनु, उद्योगको अधिकतम करको स्ल्याबमा १० प्रतिशत कटौती गरिनु र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विद्युतको डिमान्ड शुल्कमा छुट दिनुले औद्योगिक विकासमा टेवा पुग्नेछ । तर, उनले कार्यान्वयनमा संशय व्यक्त गर्दै भने, “११ महिना बित्दा पनि ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने परिपाटीले लक्ष्य प्राप्तिमा शंका गर्ने ठाउँ भने छ ।”
मोरङ उद्योग व्यापार संघका महासचिव अनिलकुमार साहले एनटिसीको ३४ प्रतिशत सेयर नागरिकलाई दिने र रुग्ण उद्योगहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा चलाउने निर्णयको प्रशंसा गरे । यद्यपि, उनले विराटनगरको उपेक्षा भएको गुनासो गरे । “काठमाडौँमा एआई र आइटी पार्कका कुरा गरिए पनि औद्योगिक राजधानी विराटनगरलाई यस्ता आधुनिक पूर्वाधारबाट वञ्चित गरिनु दुःखद छ,” साहले टिप्पणी गरे ।
समग्रमा, विराटनगरका उद्योगीहरूले बजेटको उद्देश्य र नीतिलाई स्वागत योग्य मानेका छन् । तर, अर्थमन्त्रीको भावनाअनुसार कर्मचारीतन्त्रले बजेट कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न नै अहिलेको मुख्य चिन्ताको विषय रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।