विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूको पोसाक सम्बन्धी नयाँ नियम लागु गरेको छ । प्रदेश राजपत्रमा ‘प्रदेश निजामती कर्मचारीको पोसाक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ प्रकाशित गर्दै प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई हप्ताको दुई दिन अनिवार्य रूपमा स्थानीय उत्पादनबाट बनेको पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
राजपत्रमा प्रकाशित यस कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य कोशी प्रदेशका स्थानीय घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नु रहेको बताइएको छ । सामान्यतया कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको नियमित निजामती पोसाक लगाउनुपर्ने भएपनि बुधबार र शुक्रबार भने स्थानीय उत्पादनबाट बनेका पोसाक लगाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
पुरुष कर्मचारीको हकमा स्थानीय उत्पादन प्रयोग भएको दौरा–सुरुवाल, कोट वा ब्लेजर÷इस्टकोट र ढाका टोपी लगाउन सकिनेछ । अथवा, नेपाल सरकारले तोकेको गाढा नीलो पाइन्ट र सेतो सर्ट (जुन स्थानीय उत्पादनको हुनसक्ने) लगाउनुपर्नेछ । महिला कर्मचारीको हकमा स्थानीय उत्पादनबाट बनेको सारी, ब्लाउज वा कुर्ता–सलवार लगाउनुपर्नेछ ।
स्थानीय उत्पादन खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले कर्मचारीको पोसाक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । संघीय सरकारले प्रत्येक वर्षको चैत्र महिनामा दिने नियमित पोसाक भत्ताको अतिरिक्त कोशी प्रदेश सरकारले थप ५ हजार ५ सय रुपैयाँ पोसाक भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को हकमा भने यो भत्ता २०८३ असार १५ गतेभित्र दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिले स्थानीय उत्पादन भन्नाले कोशी प्रदेशभित्रैका साना तथा मझौला उद्योग वा कलकारखानाबाट परम्परागत सीप, श्रम र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका कपडालाई परिभाषाभित्र राखेको छ । यो नियम स्थायी निजामती कर्मचारीलाई मात्र नभई प्रदेश अन्तर्गतका निकायमा स्वीकृत दरबन्दीमा अस्थायी वा करार सेवामा कम्तीमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिदेखि कार्यरत कर्मचारीको हकमा लागु हुनेछ ।
कर्मचारीले तोकिएको पोसाक लगाए–नलगाएको विषयमा कार्यालय प्रमुखले नियमित अनुगमन गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ । यसका साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले आकस्मिक अनुगमन समेत गर्न सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । कुनै कर्मचारीले पटक–पटक नियमको उल्लङ्घन गरी तोकिएको पोसाक नलगाएको पाइएमा, प्रदान गरिएको पोसाक भत्ता असुल गरिने र प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गरिने कडा व्यवस्था कार्यविधिमा छ । कुनै कपडा स्थानीय उत्पादन हो वा होइन भन्ने विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिइएको छ । यो कार्यविधि लागु भएसँगै कोशी प्रदेशका घरेलु तथा कपडा उद्योगहरूले बजार पाउने र स्थानीय उद्योगलाई सहज हुने अपेक्षा सरकारको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै स्थानीय उत्पादनको कपडाबाट पोशाक लगाउने व्यवस्था राखेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।