किचनमा महँगीको मार: तरकारी र तेलको भाउले सर्वसाधारण त्रस्त, गरिबी निवारणमा थप चुनौती

विराटनगर ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको समग्र मुद्रास्फीति बाञ्छित सीमाभित्र रहेको देखाए पनि आम उपभोक्ताले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यमा भने उच्च वृद्धि भएको पाइएको छ। विशेष गरी भान्सामा प्रयोग हुने तरकारी, घ्यू, तेल र फलफूलको मूल्य अकासिँदा निम्न आय भएका सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विविध वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा सबैभन्दा बढी २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी, आम नेपालीको भान्सासँग प्रत्यक्ष जोडिएको तरकारीको मूल्य ११ प्रतिशतले बढेको छ। सर्वेक्षणका अनुसार घ्यू तथा तेलको मूल्यमा ९.९ प्रतिशत र फलफूलको मूल्यमा ९.६ प्रतिशतको उच्च वृद्धि देखिएको छ।

बजारमा मासु तथा माछाको मूल्यमा ५ प्रतिशत र शिक्षा क्षेत्रको शुल्कमा ७.५ प्रतिशतको बढोत्तरी भएको छ। मन्त्रालयको प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उतारचढाव र डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनका कारण आन्तरिक बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न गएको विश्लेषण गरेको छ।

गरिबी निवारणको लक्ष्यमा धक्का
मुलुकमा निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको तथ्याङ्कले देखाए तापनि आधारभूत खाद्य वस्तुमा भएको यो मूल्यवृद्धिले गरिबी निवारणको सरकारी प्रयासमा ठूलो चुनौती थपेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार न्यून आय भएका वर्गले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाद्यान्न र तरकारीमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। भान्साका अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य यसरी नै बढ्दै जाँदा गरिबीको रेखामा रहेका र सीमान्तकृत समुदायको क्रयशक्ति घट्न गई उनीहरू पुनः गरिबीको दुष्चक्रमा फस्ने जोखिम बढेको छ। सरकारले सन् २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरिबीलाई शून्यमा झार्ने र बहुआयामिक गरिबीलाई ३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखे पनि यस्तो उच्च मूल्यवृद्धिले उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध सिर्जना गर्ने देखिएको छ।

सर्वेक्षणले आगामी दिनमा मध्यपूर्वको द्वन्द्व र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आउन सक्ने अवरोधले मुद्रास्फीतिमा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम औंल्याएको छ। यसले गर्दा सार्वजनिक सेवाको सुधार र विकास व्यवस्थापनमा सरकारले थप ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।