विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आगजनी भयो । उक्त आगजनीमा वितरणका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका ७० हजार थान राष्ट्रिय परिचयपत्र जलेर नष्ट भए । राज्यको सम्पत्ति र नागरिकको महत्वपूर्ण पहिचान पत्र नष्ट हुनु आफैँमा दुःखद थियो, तर अहिले त्यसको सास्ती सजाय तीन निर्दोष नागरिकले पाउन थालेका छन्, जसको त्यस आगजनी र हिंसामा संलग्नतासमेत थिएन ।
परिचयपत्रका लागि महिनौँअघि फोटो खिचाएर पालो पर्खिरहेका नागरिकहरू अहिले पुनः फोटो खिचाउन प्रशासन धाउन बाध्य छन् । फोटो खिचाउनु मात्रै समस्या होइन, उनीहरुले उल्टै ५०० रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु भने अन्यायपूर्ण रहेको विराटनगर २ का सेवाग्राही राजन रिजालले बताए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फोटो खिच्नुपर्ने व्यवस्था राज्यले गरेको र नागरिकहरु त्यसमा सहभागी भएका हुन् । उनीहरुको कार्ड सुरक्षित राख्ने र उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो तर सरकार आफूले सुरक्षित राख्न नसकेको दण्ड हामी निमुखा नागरिकलाई गराउनु सरासर गलत भएको भन्दै रिजालले रोष प्रकट गरे ।
‘आज हरेक ठाउँमा राष्ट्रिय परिचयपत्र खोज्न थालिएको छ, बैंकमा, मालपोतमा, विदेश जाँदा, म विदेश आउजाउ गरिरहन्छु त्यसका लागि पनि आवश्यक पर्यो तर यहाँ आउँदा परिचयपत्र दिनु त कता हो कता उल्टै जरिवाना तिर्नु भन्छन्,’ सेवाग्राही रिजालले भने । पटक–पटक प्रशासन धाउँदा आज आउनुस्, भोलि आउनुस्भन्दै फर्काएका उनी अन्त्यमा ५०० रुपैयाँ जरिवानाको भौचर मागेपछि छाँगाबाट खसेझैँ भएको बताउँछन् । “तपाईंको कार्ड भदौको आगजनीमा जल्यो, अब नयाँ बनाउन जरिवाना तिर्नुस् भन्छन्,” रिजालले आक्रोश पोख्दै भने, “कार्ड जल्नुमा मेरो के गल्ती थियो ? यस्तो नियम कसरी मान्न सकिन्छ ?”
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार दैनिक २५० देखि ५०० जनासम्म यस्तै पीडित सेवाग्राही कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । प्रशासनले पुरानो विवरण रद्द नगरी नयाँ फोटो खिच्न नमिल्ने र सिस्टममा ५०० रुपैयाँको बैंक भौचर प्रविष्ट नगरी प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्ने गरी सफ्टवेयर बनाइएका कारण आफूहरू बाध्य भएको तर्क गरेको छ । “सेवाग्राहीको दोष छैन, तर हामी निर्देशन र सिस्टमभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ,” कोइरालाले भने । यो समस्या मोरङको मात्र होइन, आगजनी भएका अन्य जिल्लामा पनि उस्तै छ । नयाँ प्रक्रियामा जाँदा कार्ड पाउन फेरि ५ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ । एकातिर आर्थिक भार र अर्कोतिर समय र झन्झट लागेकोमा सेवाग्राहीहरु खिन्न छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा अहिले १ लाख ५० हजारभन्दा बढी कार्ड थुप्रिएका छन्, तर बिजुली र अनलाइन सिस्टमको समस्याले सेवा सुस्त छ ।
झन्झटिलो प्रक्रिया र बिना गल्तीको जरिवानाले गर्दा कार्यालयमा सेवाग्राही र कर्मचारीबीच दैनिकजसो भनाभन र हातपातको स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ । केही दिनअघि मात्रै आक्रोशित सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई हातपात गरेपछि दुई जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो । एकजनालाई त २४ दिन थुनामा राखिएको थियो ।
सरकारी कमजोरी वा सुरक्षा चुनौतीका कारण भएको क्षतिको भार नागरिकको थाप्लोमा हाल्नु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि शोभनीय नहुने अधिकारकर्मी मञ्जिता उपाध्यायले बताए ।
यस विषयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी निराजन श्रेष्ठले यो जरिवाना लिने विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग कुरा गर्दा कुनै सुनुवाई नभएपछि हराएमा वा बिग्रिएमा लाग्ने शुल्क लिएर सेवा दिइरहेको बताए । उनले देशभर कति परिचयपत्र जलेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने विभागमा नरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।