काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधि र कारागारमाथिको आक्रमणलाई लिएर मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नं.३ का सांसद गणेश कार्कीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १६ जना सांसदहरूमाथि थप छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगको १७७ औँ बैठकले पारित गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधि, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमण र कारागारबाट कैदीबन्दी भगाइएको घटनामा सत्तारूढ रास्वपाका नेता तथा सांसदहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन पछि अराजक र हिंसात्मक बनेको थियो। सुरुवातमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको नाममा अनुमति लिइए पनि पछि आयोजकहरूले आन्दोलनमाथिको नियन्त्रण गुमाउँदा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायत संवेदनशील सरकारी संरचनामा तोडफोड तथा आगजनी भएको आयोगको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनमा सोही दिन काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका ३६ वटा कारागारमा आक्रमण भएको र २८ वटा कारागारबाट कैदीबन्दीहरू भागेको उल्लेख छ। आयोगले यसलाई राज्य संयन्त्रमा देखिएको ‘सुरक्षा शून्यता’ र ‘कानून तथा व्यवस्थाको विघटन’ को उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
विशेष गरी तत्कालीन सांसद मनिष झा र हरि ढकालसहितको समूहले रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गराउन कारागार घेरेको र त्यसपछि अन्य कैदीबन्दीहरू समेत भागेको घटनालाई आयोगले कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ विपरीतको सम्भावित फौजदारी कसुरका रूपमा औंल्याएको छ। आयोगले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित १६ जना सांसदहरूमाथि थप छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। जसमा मोरङ ३ का सांसद गणेश कार्कीसहित मनिष झा, हरि ढकाल, डा. तोसिमा कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, राजीव खत्री, शोभ शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा र विमल पन्त रहेका छन्। यी व्यक्तिहरूले आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा तथा त्यसपछि दिएका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको वा हिंसालाई मलजल गरेको होरहोइन भन्ने विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। आयोगका अनुसार सेना परिचालनका विषयमा सरकार र नेपाली सेनाबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बनेको थियो। सेना परिचालनमा भएको ढिलाइका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको आयोगको ठहर छ। आयोगले घटनामा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा दोषी प्रमाणित भए उनीहरूलाई कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गर्न वा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गरिनुपर्ने भए पनि हिंसात्मक गतिविधि र कारागारजस्ता संवेदनशील संरचनामाथिको आक्रमण कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।