विराटनगर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेन–जी आन्दोलन’का क्रममा नख्खु कारागारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने बाहिरिएको घटनालाई फौजदारी अपराध भएको ठहर गरेकोक छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीलाई गैरकानुनी रूपमा बाहिर पठाउने कार्य कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अन्तर्गतको अपराध भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिवेदनमा सो प्रकरणमा लामिछानेसहित नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशी, रास्वपाका सांसद मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा कारागार तथा बाल सुधार गृहबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यले आम नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन भएको छ ।
‘कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिज्याइँकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी आम नेपाली नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको संलग्नता देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले जेलर सत्यराज जोशी र रवि लामिछानेको बयान एक–अर्कासँग बाझिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
सोधपुछका क्रममा जेलर जोशीले आफू रवि लामिछानेका समर्थक र सहयोगीबाट आएको डर, त्रास र धम्कीपूर्ण दबाबका कारण लामिछानेलाई बाहिर पठाउने पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बयान दिएका छन् । तर, रवि लामिछानेले भने जेलर स्वयंले ‘तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भन्दै आफूलाई बाहिर पठाएको दाबी गरेका छन् ।
आयोगले जेलरले दबाबमा हस्ताक्षर गरेको भएपनि त्यसबारे तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराएको विषयलाई पनि शंकास्पद मानेको छ । प्रतिवेदनअनुसार घटनाका क्रममा देशभरका कारागार तथा सुधार गृहबाट १३ हजार ५ सय ८५ कैदीबन्दी र ९ सय ७४ बालबिज्याइँकर्ता बाहिरिएका थिए । त्यसक्रममा १० जनाको मृत्यु भएको र भागेका केही व्यक्तिहरू पुनः आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले गैरकानुनी रूपमा कारागारबाट बाहिरिएका व्यक्तिका कारण नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र अपराध पीडितको हक प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै आयोगले रास्वपाका सांसद मनिष झा र हरि ढकालको भूमिका पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया र त्यसपछिका गतिविधिमा उनीहरूको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।