ओली, लेखक र गुरुङसहित सुरक्षा प्रमुखमाथि कार्वाही गर्न सिफारिस

विराटनगर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको, भीड नियन्त्रणका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता उल्लंघन गरिएको तथा राजनीतिक नेतृत्वले परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा नलिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धपछि आन्दोलन सुरु भएको र त्यसले देशभर अस्थिर अवस्था सिर्जना गरेको थियो । प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दिइएका सुझावलाई बेवास्ता गरेको, सेना परिचालनसम्बन्धी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको तथा परिस्थितिप्रति उदासीन बसेको उल्लेख छ ।

‘सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण भदौ २३ गतेको प्रदर्शन सुरु भएको र त्यसपछि देशभर जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यसको मुख्य कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली देखिन्छन्,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले गोली चलाउन आदेश नदिएको दाबी गरे पनि त्यसले जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति नदिने स्पष्ट पारेको छ ।

त्यस्तै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मौलिक हकमाथि अंकुश लगाउने गरी सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका लागू गरेको भन्दै मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आयोगको ठहर छ । आन्दोलनका क्रममा रबरको गोली प्रयोग गर्न भनिए पनि अधिकांश प्रदर्शनकारीलाई गोली लागेको, सुरक्षाकर्मीले आवश्यकता र समानुपातिकताको सिद्धान्तविपरीत बल प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि सुरक्षाफौजले घातक हतियार प्रयोग गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, हालका आईजीपी तथा तत्कालीन एआईजी दानबहादुर कार्की, डीआईजी ओमविक्रम राणा, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एआईजी नारायणप्रसाद पौडेल, एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई समेत मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनकर्तामाथि कारबाही गर्न छुट्टै कानुन बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रस्तावित कानुनमा बढीमा ६ महिना कैद, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने, ३ वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारी नदिने तथा विशेष भ्रमणमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न समूह तथा व्यक्तिमाथि पनि थप अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको छ ।