विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन दर्ता गर्ने समय उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आजको प्रदेशसभा बैठकमा विरोध जनाउने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संशोधनको समय नपाएसम्म सदनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिने बताएका छन् ।
हिजोको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्ष दलका १५ जना सांसदहरूले आलोचनात्मक धारणा राखेका थिए । तर, छलफल समाप्त भएपछि सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्ने संसदीय परम्परा र विधेयकको शैली विपरीत सभामुखले सिधै निर्णयार्थ पेस गरेको प्रतिपक्षको आरोप छ ।
सभामुखले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विपक्षी सांसदहरू प्रक्रियागत अलमलमा परी ‘हुन्न’ भन्ने मत व्यक्त गर्न छुटेका थिए । सोही अवस्थामा सभामुखले नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गरेपछि विपक्षी सांसदहरूले आसनबाट उठेर तत्कालै विरोध जनाएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता आङ्बोका अनुसार यसअघिका नौवटा नीति तथा कार्यक्रममा संशोधनका लागि स्पष्ट समय दिने गरिएको थियो । “यसपटक पनि संशोधनको समय पाइन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, तर सभामुखले सिधै निर्णयार्थ पेस गर्दा हामी छक्क पर्यौँ,” आङ्बोले भने। उहाँले आफ्नै दलका प्रमुख सचेतकबाट पनि दलभित्र समन्वय हुन नसक्दा केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभएको छ । यद्यपि, १५ जना सांसदले विपक्षमा बोलेको विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सर्वसम्मत पारित भएको भनिनु स्वीकार्य नहुने उनको तर्क छ ।
गत वर्ष पनि यस्तै प्रयास भएको तर आफूले पहिल्यै जानकारी पाएर लबिङ गरी रोकेको स्मरण गर्दै नेता आङ्बोले यसपटक कार्यसूचीमा ‘निर्णयार्थ पेस गर्ने’ कुरा सरकारका प्रतिनिधिले गर्नुपर्नेमा सभामुखले नै गरेका कारण गल्ती भएकोले सच्याउनुको विकल्प नभएको बताए ।
सभामुखले हिजोको विरोधका बीच आज बिहान ११ बजेका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षले आजको बैठकमा यो प्रक्रियागत त्रुटि नसच्चिएसम्म र संशोधनको कानुनी अधिकार नपाएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएको छ । निकास नआए आजको बैठक अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।