कोशी प्रदेश : संशोधनको समय नदिइ नीति कार्यक्रम पारित !

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा विपक्षीको अवरोधका कारण सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्न सकेन । विपक्षीले विरोध गर्नुको कारण भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन गर्ने समय नदिइ सभामुखले पारित भएको घोषणा गरेपछि उत्पन्न विवाद हो ।

कोशी प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको छैटौँ बैठकको कार्यसूची अनुसार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने र त्यसलगत्तै सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो । कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा स्पष्ट लेखिएको थियो, ‘माननीय सभामुखले माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले २०८३ साल जेठ ७ गते बिहीबार प्रदेश सभामा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आ.व. २०८३–०८४ को कोशी प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुने ।’

मुख्यमन्त्रीले झण्डै एक घण्टा लामो जवाफ दिएपछि सभामुख अम्बर बहादुर विष्टले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे र हलबाट ‘हुन्छ’ भन्ने स्वर सुनियो । तर, कार्यक्रम पारित भएको घोषणा हुनासाथ विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र अर्का नेता राजेन्द्र राईले विरोध जनाए । उनीहरूको मुख्य गुनासो थियो, ‘नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय उपलब्ध गराइयोस् । समय नदिइ पारित गरियो । यो संसदीय मर्यादाको खिलाफमा छ । संशोधनको लागि समय उपलब्ध गराइयोस् र विधि पुर्याइयोस् ।’

यो विवादको चुरो कोशी प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमा लुकेको छ । सभामुखले ‘नियमावलीमा संशोधनको समय दिने व्यवस्था छैन’ भन्नु र प्रतिपक्षले ‘परम्परा मिचियो’ भन्नुबीच नियमावलीको वास्तविक व्यवस्थालाई हेर्नु जरुरी छ ।

प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद ८ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल र पारित गर्ने प्रावधानहरु उल्लेख छ । जसको नियम ३७ मा भनिएको छ, ‘नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनः प्रदेश प्रमुखको सम्बोधनमा उल्लेखित प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सभामुखले उपयुक्त ठहर्याएमा संशोधन पेश गर्न सकिनेछ ।’ त्यस्तै, नियम ३८ को उपनियम (३) ले प्रक्रियालाई अझै प्रष्ट पारेको छ । ‘उपनियम (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले जवाफ दिएपछि छलफल समाप्त हुनेछ र पेश भएका संशोधनहरूमाथि निर्णय भएपछि सभामुखले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ,’ उपनियम (३) मा उल्लेख छ ।

यो प्रावधानलाई कुनै सदस्यले संशोधन दर्ता गराएको थियो भने, मुख्य प्रस्ताव (नीति तथा कार्यक्रम) निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि ती संशोधनहरूमाथि निर्णय हुनु अनिवार्य थियो । नियमावलीको यो व्यवस्थालाई लत्याएर सिधै मुख्य प्रस्ताव पारित गरिनुले सभामुखको भूमिकामाथि ‘सत्तापक्षको सहयोगी’ भएको आरोप लाग्ने ठाउँ प्रशस्त दिएको छ । नेकपाका सांसद तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विगतदेखि गरिँदै आएको यो परम्परालाई सभामुखले लत्याएको आरोप लगाए । ‘विगतदेखि संशोधनको समय दिने र संशोधन प्रस्तावहरु निर्णयार्थ पेश भएपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने चलन थियो,’ राईले भने, ‘यस पटक यो विषय उल्लंघन भयो ।’

विपक्षी दल नेकपाले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संसदीय प्रक्रियामा ‘ध्वनी मत’ आह्वान गर्दा विपक्षले ‘हुन्न’ भन्नु पर्ने हुन्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसक्दासम्म प्रतिपक्ष मौन जस्तै देखियो र पारित भएको घोषणा भएपछि मात्र विरोध गरियो । यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै आङ्बोले भने, ‘हामीलाई त समय उपलब्ध होला भन्ने थियो । तर, एक्कासी पारित भएको घोषणा गरियो । त्यसपछि हामीले विरोध गरेका हौं ।’
यो घटनाले प्रतिपक्ष या त प्रक्रियामा झुक्कियो, या त उनीहरूले सदनमा देखाउनुपर्ने जति सक्रियता देखाउन सकेनन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेपछि गरिने विरोधको कानुनी हैसियत कमजोर हुन्छ । यदि प्रक्रिया मिचिएको थियो भने निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु अगावै ‘पोइन्ट अफ अर्डर’ (नियमापत्ति) गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, पारित भइसकेपछि झण्डै १५ मिनेटसम्म दोहोरी चलेर सदन स्थगित भयो । पारित भइसकेको नीति तथा कार्यक्रमबारे पुनः संशोधन हाल्न समय माग गर्ने आङ्बो बताउँछन् । ‘त्यसरी हुँदैन । विगतमा जस्तै समय दिनुपर्छ र हामीले संशोधन हाल्न पाउनु पर्छ,’ आङ्बोले भने ।

उता, सभामुख अम्बर बहादुर विष्टले ‘नियमावलीमा व्यवस्था छैन’ भनेर विपक्षीलाई जवाफ दिनु तथ्यगत रूपमा गलत देखिन्छ । किनभने नियम ३८(३) ले स्पष्ट रूपमा संशोधनमाथि पहिले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । संसदीय अभ्यासमा नियम मात्र होइन, स्थापित नजिर र परम्पराको पनि ठूलो महत्व हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम जस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेजमाथि विपक्षीले राखेका जायज संशोधनहरूलाई स्वीकार गर्ने वा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अस्वीकार गर्ने अवसर दिनु नै स्वस्थ संसदीय अभ्यास हो ।

नियम ३८ को मर्म अनुसार संशोधनमाथि छलफल र निर्णय गराएर मात्र मुख्य प्रस्तावमा जानु सभामुखको दायित्व थियो । आगामी दिनमा यस्ता छिद्रहरूले संसदीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने विपक्षी सांसद राईको तर्क छ । प्रदेशसभाको आजकै बैठकमा सरकारका तर्फबाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने कार्यक्रम थियो ।