कोशी प्रदेश : कार्यविधि मिचेर ‘टुक्रे योजना’ भित्र्याउन सत्तारुढ काँग्रेसको दबाब

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नीति र विधि बनाउने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिहरू नै आफूले बनाएको कानुनको पालना गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । प्रदेशलाई पद्धतिमा हिँडाउन र विकासको नाममा हुने जथाभावि गर्ने परम्परालाई रोक्न ल्याइएको ‘आयोजना बैंक’को अवधारणालाई असफल पार्न सत्तापक्ष कै दलहरु लागेको देखिएको छ ।

सोमबार बसेको नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले औपचारिक रूपमै कार्यविधिले तोकेको सीमा (२५ लाख) घटाउन सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ । काँग्रेसको यो निर्णयपछि प्रदेश सरकारले यसअघि पारित गरेको आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२ को पालनामै प्रश्न उठेको छ । कोशी प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधिको दफा ६ को उपदफा (७) मा स्पष्ट व्यवस्था छ— आयोजना प्रस्ताव गर्दा न्यूनतम लागतको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।

जसअनुसार सडक तथा पुलका लागि न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ, झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, पर्यटन लगायतका अन्य सबै योजनाका लागि न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने छ । तर, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले दिएको जानकारी अनुसार दलको सोमबार बसेको बैठकले २५ लाखको यो सीमालाई अस्वीकार गर्दै सरकारलाई ५ लाखसम्मका योजना समेट्न सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । काँग्रेसले कम्तीमा ५ लाखसम्मका साना योजना पनि राम्रो काम गर्छन् भन्दै कार्यविधि मिचेर बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘योजना बैंक लागू गरेको छ नि त । कति साथीहरूको योजना छुटेको छ, त्यसलाई रिभ्यु गर्ने कि भन्ने कुरा आयो, त्यही रिक्वेस्ट गर्ने सरकारलाई भनेर निर्णय भयो । योजना बैंकमा त १ करोड, ५० लाख र २५ लाखको लिमिटेसन तोकेको छ । त्यो लागू नगर्ने र ५ लाखसम्म गर्नुपर्छ । किनभने यो सालवसाली योजना भनेको त स्थानीय र प्रदेशले गर्छ,’ प्रमुख सचेतक तामाङले भने । यो निर्णयले प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्न बनाएको कानुनलाई कार्यान्वयन नै नहुने जोखिम बढाएको छ ।

कार्यविधिको ‘लुप होल’मा राजनीतिक दाउ

काँग्रेस संसदीय दल र अन्य सांसदहरूले कार्यविधिको दफा ६ मा रहेको केही प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरूलाई नै आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको हतियार बनाउन खोजेका देखिन्छन् । कार्यविधिको दफा ६ को उपदफा (८) मा लेखिएको छ, “उपदफा (७) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रदेश सरकारले विशेष आयोजनाको रूपमा कुनै आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

त्यस्तै, दफा ६ को उपदफा (९) ले एक वर्षमै सम्पन्न हुने योजना, मर्मत सम्भार र स्थानीय तहलाई दिइने ससर्त अनुदानमा न्यूनतम सीमा लागु नहुने भनेको छ । सांसदहरूले यही उपदफालाई ढाल बनाएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५–१० लाखका योजना लैजाने छिद्र खोजिरहेका छन् ।

‘त्यो कार्यविधिमा त फेरि एक वटा क्लज राखेको छ । त्यो क्लज अनुसार त गरिहाल्छ । योजना बैंकले भोलि मन्त्रिपरिषदमा योजना बुझाउँछ अनि सायद निर्णय पनि गर्ला । त्यो भएपछि योजना बैंकमा आबद्ध योजनाहरूमा मात्रै योजना विनियोजन गर्न पाउने त्यो अर्कै कुरा भयो,’ तामाङले भने, ‘कार्यविधिमा २५–५० र १ करोड छ । सांसदहरुलाई योजना हाल्न जम्मा २ करोडको सिमा दिइएको छ । अनि त्यो पनि १ करोड र ५० लाख मागेपछि त्यो के अर्थ भयो र भनेर कम्तीमा मिनिमममा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो । सरकारले के गर्छ त्यो हामीले भन्ने कुरा होइन । ५ लाखसम्म चाहिँ कम्तीमा राखौँ भन्ने निर्णय भएको छ ।’

यसअघि योजना आयोगले आयोजना बैंकका बारेमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममै सांसदहरूले कार्यविधि लागू हुन नसक्ने बताएका थिए । एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो र सांसद रामदेव यादवले डिपिआरको अभाव र लागतको मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएका थिए भने सांसद होमबहादुर थापाले त खुलेआम २५ लाख भन्दा तलका योजना मागेका थिए । थापाको तर्क थियो, ‘२–४ लाखले सिँचाइ वा खानेपानी सम्पन्न हुन्छ भने त्यो किन नदिने ? ।’

प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्य सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने आयोजना बैंक लागू नगर्दा आइपर्ने कानुनी संकटबारे सांसदहरूलाई सचेत गराएका थिए । विगतमा जथाभाबी छानिएका योजनाका कारण सांसदहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिनुपरेको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘आयोजना बैंक लागू नगर्दा अख्तियारले अहिले पनि प्रश्न सोधेको छ । विधि प्रक्रिया पालना गर्दा माननीयहरूलाई नै सजिलो हुन्छ ।’

कार्यविधिको दफा १३ (१) ले स्पष्ट भनेको छ, ‘आयोजना बैंकमा समावेश नभएका आयोजना वा कार्यक्रमलाई विषयगत मन्त्रालयले बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न मिल्ने छैन ।’ यदि यो व्यवस्था अक्षरसः पालना हुने हो भने कोशी प्रदेशको आगामी बजेटमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, काँग्रेस संसदीय दलले गरेको निर्णय र एमालेका सांसदहरूको असन्तुष्टिले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ ।