भागबन्डामा रुमल्लिँदै कोशी खेलकुद बोर्ड : कांग्रेसले नाम नपठाउँदा नियुक्तिमा ढिलाइ

विराटनगर । सत्ता साझेदार दलहरूबीच पदको भागबन्डा नमिल्दा र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको नाम टुंगो लगाउन नसक्दा कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

सरकारले कार्यकर्ता व्यवस्थापनकै लागि अध्यादेशमार्फत बोर्डको संरचना हेरफेर गरे पनि सत्तारुढ दलभित्रै आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

प्रदेश सरकारले दुई साताअघि मात्रै ‘प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१’ जारी गरी बोर्डमा ‘जम्बो’ टोली रहने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त अध्यादेश प्रदेशसभामा समेत टेबल भइसकेको छ । अध्यादेशमार्फत उपाध्यक्षको संख्या थपिएको छ भने सदस्यहरूको संख्या चार गुणाले वृद्धि गरिएको छ । यसअघि बोर्डमा एक जना महिला उपाध्यक्ष र एक जना सदस्य सचिव रहने कानुनी व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पुरुषका लागि पनि अर्को उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरिएको छ ।

यस्तो छ भागबन्डा
सत्ता समीकरणको मुख्य घटक नेकपा (एमाले) ले बोर्डको शक्तिशाली मानिने सदस्य सचिव पद आफूसँग राख्ने गरी सहमति गरेको छ । एमालेले सुनसरी इनरुवाका विप्लव घोषलाई सदस्य सचिव बनाउने निश्चित प्रायः छ । त्यस्तै, दुई उपाध्यक्षमध्ये महिला उपाध्यक्ष एमालेले र पुरुष उपाध्यक्ष कांग्रेसले पाउने समझदारी छ ।

एमालेले महिला उपाध्यक्षका लागि सन्तोषी श्रेष्ठ र थालु राजभण्डारीमध्ये एक जनालाई पठाउने तयारी गरे पनि खेलकुद क्षेत्रमै सक्रिय व्यक्तिको खोजी भइरहेको जनाएको छ । तर, मुख्य सकस नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको छ ।

कांग्रेसभित्रै आकांक्षीको ताँती
कांग्रेसको भागमा परेको पुरुष उपाध्यक्ष पदका लागि आकांक्षी धेरै भएपछि पार्टीले नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन । कोशी प्रदेशको वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीको नेतृत्वमा गठित सिफारिस समितिले ९ जनाको नाम पार्टीको प्रदेश कार्यसमितिमा पठाएको छ ।

समितिले वसन्त अर्याल, किशोर राई, अभिषेक श्रेष्ठ, सुनील श्रेष्ठ, रञ्जन थापा, पुष्पा श्रेष्ठ, विन्ध्या कार्कीसहित ९ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । सिफारिस समितिका सदस्य एवं नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ कोशीका अध्यक्ष अभिषेक श्रेष्ठका अनुसार आकांक्षी धेरै भएपछि सबैको नाम पार्टीलाई पठाइएको हो । “उपाध्यक्षका आकांक्षीहरूसँग छलफल भएको थियो, तर सहमति नभएपछि ९ जनाकै नाम पार्टीमा पठाएका छौँ,” श्रेष्ठले भने, “अब पार्टीले निर्णय गरेर एक जनाको नाम पठाएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”

काँग्रेसले नाम पठाउन ढिलाइ गरेकै कारण सम्भवतः मंगलबार वा बुधबारका लागि तय गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया केही दिन पछाडि धकेलिने सम्भावना बढेको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सदस्य संख्या ३ बाट १३ पु¥याइयो
सरकारले खेलकुद विज्ञ वा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई समेट्नुको साटो कार्यकर्ता भर्ती गर्नकै लागि सदस्य संख्या ३ बाट बढाएर १३ पु¥याएको छ । यी १३ सदस्यमा पनि एमालेले ८ र कांग्रेसले ५ जना बाँडफाँट गरेका छन् । स्रोतका अनुसार, नेकपा (नेपाली कम्प्युनिष्ट पार्टी) लाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने कसरत भइरहेकाले एमाले र कांग्रेसको कोटाबाट एक–एक सदस्य घटाएर नेकपालाई दिने तयारी समेत छ । अहिले सदस्य पदका एमालेका आकांक्षीहरूले आफ्ना कागजातहरू बोर्डमा बुझाउन थालेका छन् ।

अध्यादेशमार्फत पद थपेर भागबन्डा गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्कीले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले यसलाई ‘राजनीतिक र नैतिक रूपमा गलत’ कदम भनेका छन् । “रास्वपासमेत सहभागी संघीय सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा हामीले अध्यादेशको शासन ठीक होइन भनेर विरोध गरेका थियौँ,” कार्कीले भने, “अहिले प्रदेशमा नियुक्ति दिलाउनकै लागि पदहरू थपेर भागबन्डा गर्नु गलत हो ।”

कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि राज्यकोषमा थप भार पर्ने गरी बोर्ड विस्तार गरिएको भन्दै खेलकुद वृत्तमा समेत यसको आलोचना सुरु भएको छ । नाम सिफारिसमा ढिलाइ हुँदा बोर्डले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने खेलकुदका नियमित गतिविधि समेत प्रभावित भएका छन् ।