विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि घनिभूत छलफल भइरहेको छ । सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच समर्थन र आलोचनाको रस्साकस्सी चलेको हो।
बैठकमा विशेष गरी विपक्षी सांसदहरूले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई यथास्थितिमा रहेको र पुरानै कर्मकाण्डी भएको भन्दै टिप्पणी गरे । पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद जीवन आचार्यले सरकारको राजस्व संकलनको स्रोतमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, “राजस्वको एउटै स्रोत सवारी कर मात्र देखिएको छ । बागमतीले अनलाइन भुक्तानी सुरु गरिसक्दा हामी कहाँ छौँ ? भारतका बिहार र पश्चिम बंगाल जस्ता प्रान्तसँग कूटनीतिक पहल गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने ठोस योजना खै ?” उनले विद्युतीय गाडीबाट लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिन नपाउने जस्ता झन्झटिलो व्यवस्था हटाउन र जेनेरेसन अल्फा पुस्तालाई लक्षित गरी एआई र प्रविधिमा आधारित कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । उनले विराटनगरमा डुबानको ठूलो समस्या भए पनि प्रदेश राजधानीकै समस्या पहिचान गर्न नीति कार्यक्रम असफल भएको बताए ।
त्यस्तै, सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईँले नीति तथा कार्यक्रम विगतकै ‘कपी–पेस्ट’ भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “विगतका कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा छैन, फेल भएका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। जनतामा आशा जगाउने नयाँपन यसमा कतै भेटिँदैन।” सांसद नारायणबहादुर बुर्जा मगरले कृषि र बसाइँसराइको समस्यामाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, “ब्याज अनुदान वास्तविक किसानले पाएका छैनन्, पहुँचवालाले मात्र लाभ लिएका छन्। पहाडमा बाँदर र बनेलको आतंकले किसान विस्थापित हुँदा पनि सरकारले बसाइँसराइ रोक्ने ठोस आधार ल्याउन सकेन।”
अर्कोतर्फ, सत्ता पक्षका सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको समग्र विकासलाई समेटेको भन्दै बचाउ गरे। सांसद मैँया श्रेष्ठले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा ‘सक्षम छोरी’ र ‘किशोर–किशोरी आत्मरक्षा’ जस्ता कार्यक्रम निकै सकारात्मक रहेको बताइन् । सांसद रमेशकुमार बास्नेतले तीन तहको सरकारबीचको समन्वय र चिया क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद नीरादेवी खनालले जिल्लागत विशेषताका आधारमा कृषि र उद्योगको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । सांसद गीतादेवी रेग्मीले ‘एक घर एक धारा’ र ‘सक्षम छोरी’ अभियानले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
सांसद मिना श्रेष्ठले सप्तकोशीमा सञ्चालित स्टीमर र जेटबोटलाई ‘वाटर एम्बुलेन्स’ का रूपमा प्रयोग गर्ने र चतरा–लुक्ला जलमार्गको अध्ययन गर्ने विषय गौरवको योजना भएको बताइन् । सांसद श्रेष्ठले साना तथा मझौला उद्योगमार्फत युवालाई स्वरोजगार बनाउने नीति प्रभावकारी रहेको उल्लेख गरिन् ।
छलफलमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र सुझावहरूमाथि सरकारको तर्फबाट आगामी बैठकमा जवाफ दिने कार्यक्रम छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि समर्थन र विरोधको क्रम जारी रहे पनि सरकारले प्रस्तुतत गरेको कार्यक्रममा ती सुझावहरु समावेश गर्ने परिपाटी न्यून छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।