विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिम, सुकुम्वासीको उठिबास र सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमका कमजोरीमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शून्य समयमा बोल्दै सांसद किशोरचन्द्र दुलालले जलवायु परिवर्तनका कारण कोशी प्रदेशका हिमाल, पहाड र तराई तीनै क्षेत्र संकटमा परेको बताए । उनले हिमालमा हिमनदी पग्लिने र पहाडमा पानीका मुहान सुक्दा जनजीवन कष्टकर बनेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई जलवायु न्याय नीति ल्याउन आग्रह गरे ।
सांसद दुलालले भने, कसैका लागि जलवायु परिवर्तन छलफल र बहसको विषय मात्र बनेको होला, तर अधिकांश मानिसका लागि यो जीवन जिउने कठोर संघर्ष बनिरहेको छ।’
त्यस्तै, सांसद ममता तामाङले सुनसरीको चतरादेखि झुम्का क्षेत्रसम्मका सुकुम्वासीहरूले भोग्दै आएको पीडा उठान गरे । सिँचाइ विभागले जग्गा खाली गर्ने नाममा पटक–पटक सूचना निकालेर नागरिकलाई आतंकित बनाएको भन्दै उनले विकल्पबिना उठिबास लगाउन नहुने बताए । तामाङले भने, ‘राज्यले विकाससँगै जनताको जीवन, भावना र अधिकारको पनि सम्मान गर्नुपर्छ, पटक–पटक सूचना निकालेर नागरिकलाई मानसिक तनाव दिनु न्यायसंगत छैन।’
सांसद निमकुमारी राजवंशीले भने सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै अस्पष्टता रहेको भन्दै आलोचना गरिन् । उनले परम्परागत धार्मिक स्थल ‘ग्रामथान’ र थानहरूको संरक्षणमा बजेट नछुट्याइएको र राजनीतिक नेताहरूको निवासलाई संग्रहालय बनाउने होडबाजी चलेकोमा आपत्ति जनाइन् । राजवंशीले भनिन्, राजनीतिक दलका नेताहरूको निवासलाई संग्रहालय बनाउनुभन्दा राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द र धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्देनको तपस्यास्थलको संरक्षण गर्नु बढी उचित हुनने उनले बताइन् ।
बैठकमा सांसदहरूले चुरे दोहन रोक्न, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने ठोस योजना ल्याउन समेत माग गरेका छन्। सभामुखले शून्य समयमा उठेका विषयहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिन र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।