लोड हुँदैछ...

मेनु

एमालेको भण्डाफोर अभियान: सरकारमाथि अघि सारियो ‘संगीन’ आरोप

एमालेको भण्डाफोर अभियान: सरकारमाथि अघि सारियो  ‘संगीन’ आरोप

विराटनगर । नेकपा एमालेले वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक बाटो छोडेर स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी शैलीमा अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारका विरुद्ध ‘भण्डाफोर अभियान’ छेड्ने घोषणा गरेको छ । आइतबार सम्पन्न एमाले सचिवालयको आठौँ बैठकले सरकारका काम-कारबाही जनविरोधी रहेको ठहर गर्दै ११ बुँदे गम्भीर आरोप सार्वजनिक गरेको हो ।

बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै उपमहासचिव लेखराज भट्टले सरकारको स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध अब सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट सशक्त प्रतिरोध गरिने बताए । “सरकारले लोकतन्त्रको उपहास गरिरहेको छ, यसको विरोधमा हामी आवश्यकताअनुसार जनताको बीचमा जान्छौँ,” भट्टले भने ।

यस्ता छन् एमालेले सरकारको भण्डाफोर गर्न अघि सारेका ११ आरोपहरू :

१. प्रतिशोधी व्यवहार: सरकारले गठन लगत्तै एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पूर्वाग्रही र गैरन्यायिक व्यवहार देखाएको ।

२. अध्यादेशको राजनीति: संसद् बैठक स्थगन गरेर स्वेच्छाचारी ढंगले अध्यादेश जारी गरेको ।

३. संगठनमाथि प्रतिबन्ध: अध्यादेशमार्फत विद्यार्थी युनियन र पेसागत संघ–संगठनहरूको अधिकारमाथि अंकुश लगाएको ।

४. सुकुम्बासीको विचल्ली: भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूलाई कुनै विकल्प नदिई अमानवीय ढंगले विस्थापन गरेको ।

५. भन्सारमा कडाइ: परम्परागत प्रचलनविपरीत सीमा नाकाहरूमा अव्यवहारिक कडाइ गरी सर्वसाधारणलाई दुःख दिएको ।

६. न्यायपालिकामा हस्तक्षेप: प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा प्रचलित वरीयता र मान्यतालाई मिचेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको ।

७. मर्यादाको उल्लंघन: संसद्को चालू सत्रमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रप्रमुखको अपमान गरेको र संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको ।

८. विश्वविद्यालयमा पजनी: प्राज्ञिक क्षेत्र र विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हस्तक्षेप र पजनी गरेको ।

९. बढ्दो हिंसा: दलित र महिलामाथि हिंसाका घटना बढ्दा पनि सरकार लाचार र मौन बसेको ।

१०. आकासिँदो महँगी: बजारमा महँगीले सीमा नाघ्दा पनि सरकारले नियन्त्रणका लागि कुनै कदम नचालेको ।

११. निजी क्षेत्रको निराशा: गलत नीतिका कारण व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित बनाउने र लगानीको वातावरण बिगार्ने काम गरेको ।

एमालेले यी बुँदाहरूलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर देशभर आन्दोलन र जनचेतनाका कार्यक्रमहरू लैजाने तयारी गरेको छ । सरकारको कार्यशैली सुधार नभए कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी समेत एमालेले दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।