नीति कार्यक्रम असफल योजनाहरूको ‘म्युजियम’

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेतीले वर्तमान प्रदेश सरकार यथास्थितिवादको एउटा ‘जब्बर मानक’ बनेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको चौथो बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन नभएको र यसले जनतामा कुनै आशा जगाउन नसकेको बताए ।

सांसद उप्रेतीले यथास्थितिवादको चरित्र ‘जे छ त्यसमै रमाउने र नयाँ केही नगर्ने’ हुने भन्दै वर्तमान सरकार गठनदेखि नै यही बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, “यो सरकार बनेदेखि नै कोशी प्रदेशले यथास्थितिवादको एउटा जब्बर मानक स्थापित गरेको छ र त्यही मानकबाट अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ ।”

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई उनले ‘मन्त्रालयहरूको वार्षिक सालबसाली कार्यक्रमको सँगालो’ मात्र भएको बताए । यस कार्यक्रममा किसान, युवा, विद्यार्थी र सुकुम्बासीहरूले आफ्नो हित र भविष्यका लागि कुनै आशालाग्दो आधार फेला पार्न नसक्ने उनको दाबी थियो । “किसान र युवाले यसमा आफ्नो लागि केही पाउँदैनन्, तर पनि सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यताका कारण हामीले यसलाई पास गर्नुपर्ने अवस्था छ,” उप्रेतीले सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यङ्ग्य गरे ।

उनले नीति तथा कार्यक्रममा गौरवका योजना भन्दै वर्षौँदेखि एउटै विषय दोहोरिरहेकोमा कडा आपत्ति जनाए । तमोर–चिस्याङ डाइभर्ट, केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग र चतरा–चौरीखर्क रेलमार्ग जस्ता योजनाहरू कतिवटा नीति तथा कार्यक्रममा परेपछि कार्यान्वयन हुन्छन् भन्दै उनले मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । उप्रेतीले भने, “यो नीति कार्यक्रम नयाँ गन्तव्यको पहिचानभन्दा पनि पुराना असफल र कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनाहरूको ‘म्युजियम’ जस्तो देखिएको छ ।”

पर्यटन क्षेत्रको विकासका नाममा सरकारले जग हँसाउने काम गरेको पनि उनले बताए । विगतका पर्यटन वर्षहरूमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको स्मरण गराउँदै उनले गुराँस फुलाउन दमकलले पानी हालेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारको अपरिपक्वताको आलोचना गरे । सगरमाथा क्षेत्रबाट वार्षिक करोडौँ रोयल्टी उठाए पनि लुक्ला जाने बाटोको अवस्था दयनीय रहेको र त्यहाँ प्रदेश सरकारको ध्यान नपुगेको उनले बताए । ताप्लेजुङको पाथीभरा र इलामको सन्दकपुर जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप छ ।

राजनीतिक खिचातानीका आधारमा योजना छनोट गरिएको बताउँदै उनले कांग्रेसको मन राख्न गिरिजाप्रसाद क्रिकेट रंगशालाको कुरा उठाइएको उल्लेख गरे । “सरकार आफैँ अलमलमा छ, यो त केवल गठबन्धनका साथीहरूको मन राख्ने बाटो मात्रै हो,” उनले बताए । भाषाको मुद्दामा समेत सरकारले ‘संस्थागत झुटको खेती’ गरिरहेको भन्दै उनले दुई तिहाइको सरकारले पनि भाषाको विषय टुङ्गो लगाउन नसक्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरे ।

उनले आगामी बजेटमा यी कमी–कमजोरी सुधार्न आग्रह गरे । नयाँ शक्तिहरूले पुरानाले केही गरेनन् भनेर आलोचना गरिरहेको बेला प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यशैलीबाट आफूलाई ‘नयाँ र गतिशील’ प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनले बताए । बजेट समानुपातिक र प्राकृतिक वितरण प्रणालीका आधारमा आउनुपर्ने र यसले मात्र प्रदेशमा आशावादिता जगाउन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।