नारामा ‘समृद्ध कोशी’ तर दलित र सुकुम्वासीको पहुँच कागजमा मात्रै

विराटनगर। कोशी प्रदेशसभा सदस्य सपना दर्जी परियारले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम केवल शब्दमा मात्र आकर्षक रहेको भन्दै कडा आलोचना गर्नुभएको छ। विराटनगरस्थित प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद परियारले सरकारका नाराहरू महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि व्यवहारमा जनताले त्यसको प्रत्याभूति गर्न नपाएको बताइन् ।

उनले कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शब्दमा आकर्षक, भावनामा महत्त्वाकांक्षी र नारामा समृद्ध देखिए पनि यसको कार्यान्वयनमा ठूलो संशय रहेको औंल्याइन् । उनले भनिन्, “नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख, समावेशी र समतामूलक राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ, तर व्यवहारमा दलित, महिला, भूमिहीन सुकुम्वासी र श्रमिकहरूले अझै पनि राज्यका सेवामा समान पहुँच पाएका छैनन्।” संविधानका धारा १८, ३८, ४० र ४२ ले दलित र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरे तापनि ती अधिकारहरू कागजमा मात्र सीमित भएको उनले बताइन् ।

सांसद परियारले सरकारले हरेक वर्ष सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए पनि सर्वसाधारणले सरकारी कार्यालयमा सहज र पारदर्शी सेवा पाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको उल्लेख गरिन् । पहुँच र आर्थिक प्रभाव बिना दलित तथा गरिब समुदायले सिफारिस समेत लिन नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले भनिन्, “यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको हो भने जनताले अनुभूति गर्ने परिवर्तन कहाँ छ ? वर्षेनी शब्दहरू दोहोरिने तर व्यवहारमा लागू नहुने परिपाटीले जनतामा निराशा छाएको छ ।”

प्रदेश सरकारको ‘जनता आवास’ कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले सुनसरी जिल्लाको कुरुप उदाहरण प्रस्तुत गरिन् । सुनसरीमा ८ हजारभन्दा बढी नागरिकले सो कार्यक्रमका लागि आवेदन दिएको र करिब ३६ सय जना छनोटमा परेको भए पनि वर्षमा ५ वटा मात्रै घर बनाउने कार्यक्रम आउनु हास्यास्पद र अपमानजनक रहेको उनले बताइन् । “८ हजारले फारम भरेको ठाउँमा ५ वटा घर बन्दा ती घर क–कसलाई वितरण गर्ने ? यस्तो कार्यक्रमले जनतालाई आशा होइन, पीडा थप्ने काम गरेको छ,” उनले भनिन् ।

सरकारले ल्याएको ‘पढ्दै कमाउँदै’ र युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू केवल नारामा मात्रै सीमित भएको उनको आरोप थियो। सम्मानजनक रोजगारीको अभावमा हजारौँ युवाहरू विदेसिन बाध्य भइरहेको अवस्थामा केवल आकर्षक नाराले मात्रै युवाको भविष्य नसुध्रिने उनले बताइन् । युवाहरूलाई डिजिटल अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनमा ठोस अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

त्यसैगरी, ‘सक्षम छोरी’ जस्ता कार्यक्रमले छोरीहरूको सुरक्षा र सशक्तीकरणमा ठोस योगदान दिन नसकेको उनले बताइन् । लैङ्गिक हिंसा र मानव बेचबिखन रोक्न सरकारको ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति असफल भएको दाबी गर्दै उनले छोरीहरूले अझै पनि सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको उल्लेख गरिन् । कृषि क्षेत्रको चर्चा गर्दै उनले किसानले समयमै मल र बीउ नपाउनु तथा जिल्ला अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ डाक्टरको अभाव हुनुले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको बताइन् । उनले आकर्षक शब्दका नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।