विराटनगर। विराटनगर। कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरुले बाढी पहिरो तथा जनसरोकारका मुद्दाहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जनसरोकारका जल्दाबल्दा समस्या सम्बोधन गर्न माग गर्दै उनीहरुले बैठकको ‘शून्य समय’मा विशेष गरी पाँचथरमा बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षति, पहाडमा बढ्दो बाँदर आतंक, सुकुम्बासी समस्या र भाषिक अधिकारका विषयमा सांसदहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सांसद कमलप्रसाद जबेगुले जेठको सुरुवातमै पाँचथरको याङ्वरक गाउँपालिकामा बाढीले वितण्डा मच्चाएको जानकारी गराए । उनले लम्बा खोलाको बाढीले स्थानीय मोहनलाल खवास र कुबेर खवासको घरसहित चौपाया र अन्नपात बगाएको उल्लेख गरे । ‘सिग्देलटारको करिब ५० रोपनी धान खेतीयोग्य जमिन बगर बनेको र मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदा आवतजावत ठप्प छ,’ जबेगुले भने । उनले लामीटार र फलैँचामा निर्माणाधीन पुलहरू समेत बगाएकाले पीडितलाई तत्काल राहत र सडक मर्मत गर्न सरकारसँग माग गरे ।
सांसद मैया श्रेष्ठले पनि पाँचथरको बाढी क्षतिको चर्चा गर्दै प्रदेश सरकार विपद् व्यवस्थापनमा तयार नभएको बताइन् । उनले ९.५ मेगावाटको इङ्वा खोला जलविद्युत आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याउँदा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको उल्लेख गरिन् । ‘सरकार जनताको अभिभावक हो, राहत केवल घोषणामा मात्र होइन, प्रभावितको घरदैलोसम्म पुग्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ को सिद्धान्त अनुसार पुनर्निर्माण गर्न आग्रह गरिन् ।
पहाडमा बाँदर आतंकः कमला दर्नालको चिन्ता
सांसद कमला दर्नालले पहाडी जिल्लाहरू तेह्रथुम र धनकुटामा बाँदर आतंकले किसानहरूको उठिबास हुन लागेको विषय उठाइन् । बाँदरका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएको र बालबालिकाहरू विद्यालय जान समेत डराउने अवस्था आएको भन्दै उनले भनिन्, ‘बाँदर नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले स्पष्ट राष्ट्रिय नीति र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
सांसद गीता रानी महतोले कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा मघी भाषा, संस्कृति र साहित्यको संरक्षणलाई समेट्न माग गरिन् । उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पिछडा वर्ग क्लस्टर समावेश गर्नुपर्ने, ओबिसी उत्थान विकास समिति गठन गर्नुपर्ने र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
सांसद हिमाल कार्कीले मदन भण्डारी राजमार्ग विस्तारका क्रममा राजपत्रमा उल्लेखित मापदण्ड विपरित सडक क्षेत्र बढाउन खोज्दा उदयपुरका रामपुर र गाईघाट बजारका बासिन्दा सुकुम्वासी हुने खतरा रहेको बताए । उनले १३–१४ महिनादेखि तलब नपाएका उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यसैबीच सांसद मिना श्रेष्ठले धरान लगायतका क्षेत्रमा सुकुम्वासीहरूले भोग्नुपरेको पीडाको चर्चा गरिन् । काठमाडौँ र अन्य स्थानमा बिना सूचना गरिबका घरटहरामाथि डोजर चलाइएकोमा विरोध जनाउँदै उनले भनिन्, ‘यो देशमा गरिबी हटाउन खोजिएको हो कि गरिबलाई ? सुकुम्वासी समस्यालाई चुनावी नारा मात्र नबनाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाइयोस्।’ उनले वास्तविक सुकुम्वासीको वैज्ञानिक तथ्याङ्क संकलन गरी लालपूर्जा वितरण गर्न माग गरिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।