विराटनगर । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत सुनसरीको कोशी कटान क्षेत्रमा केही निर्माणाधीन संरचना देखिन्छन् । ती संरचना ‘कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’का हुन् । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा व्यक्तिगत रहर र महत्वाकांक्षाले सुरु भएको यो योजना अहिले राज्यलाई नै बोझ बनेको छ ।
सुरुआती समयमा दुई लाख रुपैयाँ खर्चेर सवारी चालकका लागि आराम गर्ने ठाउँ बनाउने अवधारणाबाट सुरु भएको यो योजनामा ‘राजनीतिक नेक्सस’ जोडिएपछि दुई अर्ब रुपैयाँको परियोजनामा रुपान्तरण भयो । जसका कारण राज्यको ठूलो लगानी अहिले खेर जाने अवस्थामा आएको छ ।
आयोजनाको अवधारणा तत्कालिन प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (डिआइजी) केदार रिजालले ल्याएका थिए । रिजालले राजमार्गमा सवारी चालकका लागि आराम गर्नका लागि एउटा सानो संरचना बनाउने योजना कोशी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष ऐयुव अन्सारीलाई सुनाएका थिए । रिजालको योजना प्रहरी कार्यालयमा भएको दुई लाख रुपैयाँबाट त्यो संरचना बनाउने भन्ने थियो ।
तर अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘पछि दुई लाख होइन, दुई अर्ब रुपैयाँको खर्चेर संरचना बनाउने भनेर काम अगाडि बढायौं ।’ त्यसपछि सुरु भएको यो योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिसकेको छ भने निजी क्षेत्र पनि लगानीका लागि इच्छुक छैन ।
डिआइजी रिजाल र अन्सारीले यो योजना सुनसरीको क्षेत्र नम्बर ४ (१) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य तथा कोशी प्रदेश सरकारका तत्कालीन वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री जगदिश कुसियैतलाई सुनाए । कुसियैतसँगको छलफलपछि यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको भन्ने निष्कर्षपछि उक्त मन्त्रालयका मन्त्री समेत रहेका हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की समक्ष उक्त प्रस्ताव पु¥याइयो ।
सबै सहमत भएपछि पहिलो पटक कोशी कटान क्षेत्रमा अत्याधुनिक सुविधायुक्त ‘कोशी टप्पु विश्राम केन्द्र’ निर्माण गर्ने तय भयो । त्यसबेला त्यस विश्राम केन्द्रको लागत करिब ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको थियो र ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
उक्त विश्राम केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, कोशी गाउँपालिका र नेपाल प्रहरीको संयुक्त विशेष समितिसमेत गठन भयो । तर, पछि फेरि आयोजनाको डिपिआर परिवर्तन भयो र दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने गरी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरियो । यसलाई बहुवर्षिय आयोजनामा समावेश गर्नका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि तयार भएपछि स्रोत सहमति गरेर योजना निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भयो । रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको २०७४ मंसिर २४ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शिलान्यास गरेका थिए ।
त्यसपछिका २०७९ सालको र २०८३ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुनसरी ४ बाट एमालेको उम्मेद्वार बनेका उनै जगदिश कुसियैतले घोषणा पत्रमा सगर्व घोषणा गर्दथे, ‘देशकै पहिलो नमुना ‘रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ निर्माण गरियो ।’ तर, प्रदेश सरकारलाई भने त्यही आयोजना घाँडो बनेको थियो ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालका सांसदसमेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले त्यसबेलाको संसदमा बोल्दै जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको र आवश्यकता नै नभएको संरचनामा लगानी गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । ‘मैले त्यसबेलै बोलेको विषय हो । जग्गामा अनियमितताको आशङ्का त्यसबेला पनि गरिएको थियो र यो संरचना निर्माण सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले सक्दैन भनेर भनिएको थियो । जबर्जस्ती गर्दाको परिणाम अहिले प्रदेशले भोगिरहेको छ,’ कार्कीले भने ।
कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणका लागि सरकार स्थानीयसँग रु पाँच करोड ४० लाख खर्चेर २० बिगाहा जग्गा खरिद गरेको तत्कालीन भवन निर्माण तथा शहरी विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख सुरेश साहको भनाइ छ ।
विसं २०७७ असार २६ गते निर्माण कम्पनी कविन्द्र नव सिर्जनशील जेभीले ३० करोड ४३ लाख ८२ हजार २७९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर त्यसपछिका दिनमा मूल्य समायोजनका नाममा एक करोड ६३ लाख ३३ हजार ८६६ रुपैयाँ, भेरिएसन रकम तीन करोड १६ लाख ७८ हजार ९२१ रुपैयाँ गरी जम्मा ३५ करोड २३ लाख ९५ हजार ६७ रुपैयाँ पुगेको छ । हालसम्म परियोजनामा जग्गा खरिदको रकमसहित ३३ करोड १५ लाखबढी खर्च भएको छ ।
उक्त रकमबाट स्वास्थ्य चौकी भवन, रेस्टुरेन्ट, तीन तले प्रहरी भवन, प्रशासनिक भवन, २७ सय मिटर लामो कम्पाउन्ड वाल र शौचालय निर्माणाधीन छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय सुनसरीका प्रमुख जितेन्द्रकुमार कर्णका अनुसार पहिलो चरणको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत छ ।
रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरका सुपरभाइजर राजेशकुमार झाका अनुसार परियोजनाको दोस्रो चरणमा पिकनिक क्षेत्र र चिल्ड्रेन प्ले, ढावा र स्वीमिङ पुल, बसपार्कलगायतका संरचना निर्माणको योजना थियो ।
सरकारले हात झिक्यो
प्रदेश सरकार आफैले सुरु गरेको परियोजनाको पहिलो चरणको काम नसकिँदै हात झिकेको छ । र, आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले किन हात झिक्यो भन्ने विषयमा स्पष्ट कारण उल्लेख छैन ।
सरकारले विसं २०८१ मंसिर २६ गते आयोजनालाई लगानी सम्मेलनको ‘शोकेस’मा राखी निजी क्षेत्रसमक्ष लगानीका लागि आह्वान ग¥यो ।सोही बमोजिम विसं २०८२ वैशाख १८ र १९ गते विराटनगरमा आयोजित पहिलो कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमा आयोजनालाई ‘शोकेसिङ’मा राखियो । सम्मेलनमा प्रस्ताव पेस तीन लगानीकर्तामधये छनोटका लागि २०८२ साउन ११ गते प्रस्ताव मूल्याङ्नका लागि पाँचसदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
‘सरकारले गरेको लगानी निजी क्षेत्रले कसरी फिर्ता गर्छ वा सरकारको सेयर कति रहन्छ भन्ने कुरा मूल्याङ्कन पछि मात्रै टुङ्गो लाग्छ’, लगानी प्राधिकरण निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले भने । उनका अनुसार प्राप्त प्रस्तावहरूको अध्ययन भइरहेको छ । लामो समयसम्म पनि छनौट हुन नसक्नुमा आफ्नै इन्जिनियर कर्मचारी नहुनु कारण रहेको कोइरालाको भनाइ छ । ‘हामीले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर प्रस्तावहरू माथि अध्ययन गर्ने हो । हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन । त्यही कारण पनि ढिलो भएको हो,’ कोइरालाले भने ।
कोशी प्रदेश सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्य भने सरकारले योजनाबाट हात झिक्नुको कारण बजेटको बताए । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री भुपेन्द्र राईले प्रदेश सरकारले नसकेरै निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको दाबी गरे । ‘यति ठूलो आयोजनाबाट किन हात झिक्न लागेको भनेर मुख्यमन्त्री (हिक्मतकुमार कार्की)लाई सोधेको थिएँ, उहाँले बजेट विनियोजन गर्न सकिन्न भन्नुभयो’, उनले भने ।
प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारीका अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा हाल सरकारले गरेको लगानी ३३ करोड भएको नदेखिए के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । “अहिले लगानीकोमूल्याङ्कन गर्दा ३३ करोड रुपैयाँभन्दा कम देखिए, बाँकी रकम कसले बेहोर्छ ?”, निर्माणका क्रममा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने आशंका गर्दै मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, “सरकारले बीचमै हात झिकेको कारण यो पनि हुनसक्छ, त्यसैले निजी लगानीकर्ता छनोटमा पनि समय लागेको छ ।”
अहिले पनि भिओ परिवर्तनको प्रयास
यो आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने अर्को कारण हो, गुपचुप रुपमा ‘भेरिएसन अर्डर’ (भिओ) परिवर्तनको प्रयास । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यले भिओ परिवर्तनका लागि सुझाव समिति गठन गर्न पटक–पटक मन्त्रालयमा छलफल चलाएका थिए । केही अधिकारीहरुले भिओ परिवर्तन गर्न नगर्न सुझाएका थिए ।
“भिओ परिवर्तनको तयारी थियो, हामीले विरोध गरेपछि रोकियो, हामीले निजी क्षेत्रलाई दिने भनेपछि राज्य कोषबाट थप रकम दिनुहुँदैन भनेका थियौँ”, उक्त छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।
भिओ परिवर्तनको दबाब मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै पनि आएपछि पूर्वाधार विकास निर्देशनालय इटहरीका प्रमुख सुशील श्रेष्ठको नेतृत्वमा एउटा समिति बनेको छ ।समितिलेअझै प्रतिवेदन भने दिएको छैन ।
अख्तियारमा उजुरी
समिति गठन भएपछि‘जिल्ला सुनसरी कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण कार्यमा बिओक्यूको दरभन्दा बढी भुक्तानी गरेको र नियम विपरीत भेरिएसन गरेको’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले २०८२ साल फागुन १७ गते पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई पत्र काट्दै १५ दिनभित्र सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव आचार्यले अख्तियारलाई आफूहरुले जवाफ दिइसकेको बताउँछन् । अख्तियार संलग्न भएपछि भिओ परिवर्तनका लागि गठन भएको श्रेष्ठ नेतृत्वको समिति हच्किएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवारले अब भेरिएसन परिवर्तन नहुने उल्लेख गर्दै आयोजनालाई पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउने दाबी गरेका छन् ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल रिफ्रेसमेन्ट बनाउनु नै गलत भएको बताउँछन् । ‘म त्यसको बिल्कुल विपक्षको मान्छे हुँ । पहिलो कुरो त्यो बजारबाट धेरै पर छ । त्यहाँ गएर गाडी राखेर अनि त्यहाँ चाहिँ प्यासेन्जर चढ्न जाने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘मान्छे पहिले बिराटनगर आउँछ प्यासेन्जर अनलोड गर्छ अनि फर्केर इटहरी जान्छ र गाडी धोई पखाली गर्छ । इटहरीमै विश्राम गर्छ, सुत्छ बस्छ । भोलीपल्ट फेरी गाडी लिएर विराटनगर आएर अनि यहाँबाट प्यासेन्जर ओसार्छ त ? त्यो जाँदैन ।’
लामो यात्रामा रहेका बसहरु पनि रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरमा नजाने उनको भनाइ छ । ‘विराटनगर, काँकडभिट्टा बस्नुपर्ने गाडीहरु प्यासेन्जर चाहिँ नि काँकडभिट्टामा झारेर वापस इटहरी गएर अनि भोलिपल्ट फेरी वापस काँकडभिट्टा या बिराटनगर आएर अनि प्यासेन्जर बोक्ने कुरा सम्भव छ ? तपाईं सामान्य रुपमा सोच्नुस न । त्यसकारण त्यो बिल्कुल अव्यवहारिक, असमयको हो ।’
अहिले नीजि क्षेत्रलाई दिने भनिएको सन्दर्भमा कुरा गर्दै प्याकुरेलले मुनाफा नै नहुने ठाउँमा कोही त्यो चलाउन नजाने दाबी गरे । ‘२० वर्ष पछिको कल्पना गर्दाखेरि ग्रेटर विराटनगरको हिसाबले होला । अहिलेको हिसाबले त्यो बेकारको खर्च हो । त्यो व्यापारिक कामै होइन,’ प्याकुरेलले भने, ‘ग्रेटर विराटनगर कुनै दिन बनेछ, साह्रै ठूलो सहर भएछ भने होला, अहिलेको लागि त्यो बिल्कुल वाहियात प्रोजेक्ट हो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।