विराटनगर । ८ माघ २०८१ मा तामझामका साथ विराटनगर–१४ मा ‘शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र’ को उद्घाटन हुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भावुक हुँदै घोषणा गरेका थिए — ‘प्रदेशका नागरिकलाई सरकारको मुटु उपहार । अब उपचारका लागि घरखेत बेच्नु पर्दैन ।’
तर, सरकारले ‘उपहार’ दिएको भनिएको त्यो अस्पताल अहिले आफैँ ‘अन्तिम छट्पटी’ मा छ । जनशक्ति र उपकरण अभावले ‘रेफरल सेन्टर’ मा परिणत भएको त्यही केन्द्रमा वर्तमान हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि थप सेवाका भारी बोकाउने नीति ल्याएको छ ।
बिहीबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले प्रदेश सभामा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शैलजा आचार्य हृदय केन्द्रमा मुटु रोग सेवाका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने मात्र होइन, त्यहाँ आकस्मिक, हेमोडायलसिस र प्रसूति सेवा समेत विस्तार गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारिएको छ । भएकै मुटु रोगको उपचार सेवा दिन नसकेर संघर्ष गरिरहेको केन्द्रमा फेरि डायलसिस र प्रसूति सेवा थप्ने घोषणाले सरकारको प्राथमिकता र धरातलबीचको खाडल प्रस्ट्याएको छ ।
बोर्ड फेरियो, अवस्था फेरिएन
विराटनगर–१४ मा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सङ्क्रामक रोग उपचार केन्द्रको बोर्ड रातारात परिवर्तन गरेर ‘हृदयरोग केन्द्र’ बनाइएको थियो । तर, बोर्ड फेरिए पनि अस्पतालको आन्तरिक स्वास्थ्य भने झन् कमजोर बनेको छ । केन्द्रमा अहिले दैनिक ७० देखि १०० जनासम्म बिरामी आउँछन् । उनीहरूलाई हेर्ने विशेषज्ञका नाममा कोशी अस्पतालबाट लगिएका मुटका डा. सर्वेश झा एक्ला छन् ।
अहिले फिजिसिय, बालरोग र प्रसूती तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक पनि राखिएको छ । विशेषज्ञको भरमा ओपिडी सेवा त जेनतेन चलेको छ, तर भर्ना गर्नुपर्ने वा गम्भीर बिरामी आएमा निजी अस्पतालमा ‘रेफर’ गर्नुको विकल्प छैन । पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण नभएकै कारण यो केन्द्र अहिले आफैँमा रेफरल सेन्टर बनेको छ । अस्पतालका चिकित्सकहरू नै चेतावनी दिन्छन्— ‘यस्तै अवस्था रहे यो केन्द्र केही समयमै बन्द हुन सक्छ ।’ यस्तो जर्जर अवस्थामा रहेको केन्द्रमा सरकारले फेरि डायलसिस र प्रसूति सेवा थप्ने नीति लिनुलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले ‘हावादारी योजना’ को संज्ञा दिएका छन् ।
महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाको चाङ
सरकारले शैलजा आचार्य अस्पताल मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्यका योजनाहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका रणनीतिक अस्पताललाई न्यूनतम ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने र स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा पुर्याउन प्राविधिक टोली खटाउने नीति लिइएको छ ।
सरकारले ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ देखि ‘स्वस्थ बुढ्यौली प्रवर्द्धन’ सम्मका आकर्षक नारा नीतिमा समेटेको छ । तर, प्रदेशको गौरव भनिएको मुटु अस्पतालकै अवस्था नाजुक हुनुले यी योजनाहरू कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उब्जाएको छ । भएकै जनशक्ति टिकाउन नसक्ने र सामान्य उपकरण जोहो गर्न नसक्ने सरकारले धनकुटामा मेडिकल कलेज र प्रदेशभरिका अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।