विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा किसानका दुई मुख्य समस्या बाँदरको आतङ्क र धराशायी बन्दै गएको जुट खेती पूर्ण रूपमा उपेक्षित भएका छन् । एकातिर नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा धनकुटाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र राईले संघीय संसदमा बाँदर नियन्त्रणको खाका नल्याए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर उनकै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा यो गम्भीर विषयलाई ठाउँ दिएको छैन ।
बिहीबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण’ को विषय त समेटिएको छ, तर यो विगतदेखि नै केवल हात्तीले गर्ने क्षतिको वरिपरि मात्र घुम्ने गरेको छ । पहाडी र तराईका जिल्लाहरूमा किसानको उठिबास लगाउने मुख्य समस्याका रूपमा देखा परेको बाँदर नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस र विशेष योजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।
प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद राईले बाँदरकै कारण मानिसहरू आजित भइसकेको र सात दिनभित्र समाधानको खाका नआए सदन चल्न गाह्रो हुने चेतावनी दिएका थिए । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले त बाँदर लखेट्नकै लागि जेठ १ गते सार्वजनिक बिदा नै दिनुपरेको थियो । यस्तो भयावह अवस्थाका बीच प्रदेश सरकारले किसानका पीडालाई नजरअन्दाज गर्दै बाँदर नियन्त्रणमा मौनता साधेको छ ।
यसैगरी, कोशी प्रदेशको अर्को महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक औद्योगिक बाली ‘जुट’ को बारेमा पनि नीति तथा कार्यक्रम पूरै मौन छ । कोशी प्रदेश जुट उत्पादनको लागि देशकै सबैभन्दा ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका हजारौँ किसानहरू जुट खेतीमा आश्रित छन् । तर, सरकारले चिया, कफी, अलैँची र रुद्राक्ष जस्ता बालीको प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गर्दा कोशीको मौलिक नगदे बाली जुटलाई भने बिर्सिएको छ ।
हाल बंगलादेशले कच्चा जुट बिक्री नगर्दा कोशीका पाँचवटा जुट उद्योगहरू धराशायी अवस्थामा पुगेका छन् । कच्चा जुटको अभावमा उद्योगहरूले अर्ध-प्रशोधित वस्तु (जुट यार्न) आयात गर्न बाध्य छन्, जसका कारण स्थानीय मजदुरहरूले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । यस्तो संकटपूर्ण घडीमा स्वदेशमै जुट उत्पादन वृद्धि गर्ने, किसानलाई प्रोत्साहन दिने र उद्योगहरूलाई जीवनदान दिने खालका कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको दायित्व हुन्थ्यो । तर, सरकारले न त जुट खेतीलाई कृषि प्राथमिकतामा राख्यो, न त यसमा आधारित उद्योगहरूको समस्यालाई नै सम्बोधन गर्यो ।
बाँदरको उपद्रोले खेती छाड्नुपर्ने बाध्यता र जुट उद्योग बन्द हुँदा बढ्दो बेरोजगारीले कोशी प्रदेशको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्ने निश्चित छ । आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय नेताले उठाएको जायज माग र प्रदेशको महत्वपूर्ण औद्योगिक जगलाई उपेक्षा गरेर ल्याइएको यो नीति तथा कार्यक्रमले वास्तविक किसान र मजदुरलाई भने उत्साहित तुल्याउन सकेको छैन । कोशी प्रदेश सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरू पुनरावलोकन नगर्ने हो भने किसानका समस्या थप जटिल बन्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।