कोशी खेलकुद बोर्डमा विप्लवको चर्चा : नेतृत्व पाउने पक्कापक्की भएपछि आफ्नैले थापे ‘तगारो’

विराटनगर । करिब ९ महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले नयाँ सदस्य सचिव पाउने तयारी भइरहँदा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक किचलो छताछुल्ल भएको छ ।

प्रदेश सरकारले करातेका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी एवं नेकपा एमाले निकट नेपाल खेलकुद महासंघका केन्द्रीय सचिव विप्लव घोषलाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने अन्तिम तयारी गरे पनि महासंघकै एउटा पक्ष उनलाई रोक्न ‘ढाल’ बनेर उभिएको छ ।

लामो समयदेखि रिक्त रहेको बोर्डलाई पूर्णता दिन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सत्ता गठबन्धन सहमत भएपछि सुनसरीको इनरुवा निवासी घोषको नाम अगाडि सारिएको हो । करातेका पूर्व खेलाडी र पछिल्लो समय क्रिकेट व्यवस्थापनमा सक्रिय घोष प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका संस्थापक सदस्य समेत हुन् । खेल क्षेत्रको अनुभवका कारण मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालय उनीप्रति सकारात्मक देखिएका छन् ।

तर, घोषको नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दा उनकै संगठन नेपाल खेलकुद महासंघका केही प्रभावशाली पदाधिकारी भने विपक्षमा उभिएका छन् । स्रोतका अनुसार घोषलाई सदस्य सचिव बन्न नदिन महासंघकै केही व्यक्तिहरूले नियोजित रूपमा ‘मिडियाबाजी’ र उनीविरुद्ध नकारात्मक प्रचार सुरु गरेका छन् । खेल क्षेत्र बुझेको र व्यवस्थापकीय अनुभव भएको व्यक्ति आउँदा आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्ने डरले आफ्नै पार्टीका नेताहरू बदनाम गराउन लागिपरेको बुझिएको छ ।

“पार्टीभित्र र खेलकुद महासंघमा उनको सक्रियताका कारण एक खालको दबाब त थियो नै, तर अहिले नियुक्ति हुने निश्चित जस्तै भएपछि आफ्नै साथीहरू हात धोएर पछि लागेका छन्,” मन्त्रालय सम्बद्ध एक स्रोतले भन्यो, “एमालेभित्रको यही गुटगत राजनीतिको छायाँ खेलकुद बोर्डमा देखिनु दुःखद हो ।” सम्भवतः बुधबारसम्म सदस्य सचिवको टुङ्गो लगाउने सरकारको तयारी भए पनि आफ्नै संगठन खेलकुद महासंघको अवरोधका कारण घोषको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबीछ ।

यसअघिका सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम) को कार्यकाल गत भदौ २५ गते सकिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । नेतृत्व नहुँदा प्रदेशभरका खेलकुद गतिविधि ठप्प छन्, खेलाडी छनोट रोकिएको छ भने बजेट निकासा हुन नसक्दा भौतिक पूर्वाधारका कामहरू समेत अलपत्र परेका छन् । ७ महिनासम्म एमालेभित्रै भागबण्डा नमिल्दा अल्झिएको यो प्रक्रिया अहिले व्यक्ति केन्द्रित विवादमा फसेको छ ।

अध्यादेशमार्फत ‘जम्बो’ बोर्डको तयारी
सरकारले खेलकुदलाई गति दिन भन्दै हालै ‘प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेको छ । बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशले बोर्डलाई २५ सदस्यीय ‘जम्बो’ समितिको स्वरूप दिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार सदस्य सचिव नियुक्त नहुन्जेल मन्त्रालयले उपसचिवस्तरको कर्मचारीलाई बोर्डको सचिवका रूपमा खटाउन सक्ने बाटो खुला गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव उद्धवप्रसाद रिजालले विधेयक प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन गर्दा समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताए ।