विराटनगर । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसलाई लिएर देखिएको विवादमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले हस्तक्षेप गर्दै न्यायको ढोका नथुन्न कडा आदेश दिएकी छन् । कानुन बमोजिम दर्ता हुन आएका रिट निवेदनहरू प्रशासनले रोकेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले गुनासो गरेपछि मल्लले यस्तो आदेश दिएकी हुन् ।
संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूले रिट दायर गर्न खोजेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध पुनः निवेदन दिन खोज्दा पनि मुख्य रजिष्ट्रारले अस्वीकार गरेपछि वकिलहरूले आज कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई भेटेरै आफ्ना पीडा सुनाएका थिए ।
कानुन व्यवसायीहरूको कुरा सुनेलगत्तै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आजै दिउँसो १ बजेभित्र सबै रिट र दरपीठ विरुद्धका निवेदनहरू दर्ता गर्न निर्देशन दिएकी छन् । उनले ती निवेदनहरूलाई भोलि जेठ ५ गते मंगलबारको तारेख तोकी पेशीमा चढाउन समेत आदेश दिएकी छन् ।
उनले आफ्नो लिखित आदेशमा स्पष्ट पारेकी छन्, “कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्नु हो । यस्ता व्यवहारले अदालतप्रतिको जनआस्थामा अविश्वास बढाउँछ ।”
यस प्रकरणमा एउटा गम्भीर विषय पनि बाहिर आएको छ । न्यायाधीशहरूसँगको छलफलमा मुख्य रजिष्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा स्वयंले नै रिट दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको खुलासा गरेका थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७ को अधिकार प्रयोग गर्दै न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन यो आदेश दिएको उल्लेख गरेकी छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।