विराटनगर । राज्यका विभिन्न निकायबाट पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा भइरहेको हस्तक्षेप र धरपकडप्रति यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रशासनिक त्रुटि र आपराधिक ठगीलाई एउटै डालोमा राखेर ‘अपराधीकरण’ नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
विराटनगरका व्यवसायीहरूले समेत ऐक्यवद्धता जनाएको यस विरोधमा केही सीमित घटनालाई आधार बनाएर समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नै शंकास्पद दृष्टिकोणले हेरिनु (Blanket Criminalization) दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताइएको छ । इक्यानका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले वैधानिक संस्थाहरूको प्रतिष्ठामा आँच पुग्नुका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक छविमा समेत नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।
सरोकारवालाहरूले कारवाही प्रक्रियालाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । नियतपूर्वक गरिने ठगी, मानव तस्करी र नक्कली कागजात बनाउने कार्यलाई ‘क’ श्रेणीमा राखी कडा कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर, नवीकरणमा ढिलाइ वा भौतिक पूर्वाधारका मापदण्ड नपुगेका जस्ता ‘प्रशासनिक त्रुटि’ लाई ‘ख’ श्रेणीमा राखेर जरिवाना र सुधारको मौका दिनुपर्ने र व्यवसाय नै बन्द गराउन नहुने उनीहरूको अडान छ ।
यस्तै, प्रदेश र संघीय कानूनबीचको अस्पष्टताका कारण उत्पन्न समस्यालाई संवादमार्फत हल गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । “अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीमाथि भइरहेको ‘मिडिया ट्रायल’ ले निर्दोषताको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रशासनिक त्रुटि र आपराधिक ठगीबीचको कानूनी सीमारेखा स्पष्ट नहुँदा लगानी र रोजगारीको वातावरणमा त्रास सिर्जना भएको छ ।”
कानूनको शासन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र उपभोक्ता संरक्षणप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै व्यवसायीहरूले राज्यलाई गम्भीरतापूर्वक छानविन गरेर मात्र कारवाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छन् । यदि न्यायपूर्ण ढंगले नियमन नभए यस क्षेत्रले दिँदै आएको ठूलो संख्याको रोजगारी र लगानी जोखिममा पर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।