विद्युतीय चुह्लोमा अनुदान दिने सरकारको रणनीति

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०९२- ९३ सम्ममा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आम जनताको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मार्फत ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुल्हो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार जनस्वास्थ्य र मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य सुधारका लागि एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै न्यून गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । विप्रेषणबाट भित्रिएको ठूलो रकम वर्षेनी ग्यास खरिदमा बाहिरिने क्रम रोक्न यो रणनीति ल्याइएको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्नेछन् भने उद्योग मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको ४१ लाख मेट्रिक टन खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । यसअघि आव २०८१-८२ मा ६२ अर्ब ५८ करोड बराबरको ५५ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो । यस्तै, आव २०८०-८१ मा ५५ अर्ब बराबरको ग्यास आयात भएको देखिन्छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल मासिक ४८ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भइरहेको छ । निगमले प्रतिसिलिण्डर ३३१ दशमलव २५ रुपैयाँ घाटा व्यहोरेर हाल २ हजार १६० रुपैयाँमा ग्यास बिक्री गर्दै आएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरको कूल जडित विद्युत् क्षमता ४ हजार २ सय ९६ मेगावाट पुगेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्ममा यो क्षमता ४ हजार ५०० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट पुगेको छ भने २ हजार ९१८ मेघावाट बराबरको विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय चुल्होका साथै सवारी साधनमा समेत विद्युतीय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ ।

रणनीति अनुसार देशभर व्यापक रूपमा चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण गरिनेछ । यो कार्य २०८५-८६ सम्म पूरा गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसको संयोजन गर्नेछ भने भौतिक पूर्वाधार तथा उद्योग मन्त्रालयले आवश्यक प्रबन्ध गर्नेछन् । प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गर्ने तथा औद्योगिक क्षेत्रका कोइला बोयलरलाई विद्युतीय बोयलर र भट्टीले प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउन विद्युत् महसुलमा छुट दिने र डिजेल पम्पहरूलाई शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा परिणत गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको योजना छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो रणनीतिलाई थप वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै विद्युतीय चुल्हो प्रयोगको अभियानलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि तथा आधुनिकीकरणको काम सुरु गरिसकेको छ ।