विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक जटिलता हटाउन र नयाँ राजस्वका क्षेत्रहरू समेट्न ‘प्रदेश वन ऐन’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विशेषगरी घरायसी प्रयोजनका लागि काठ ओसारपसार (घरसार) मा हुने सास्ती हटाउन र कानुनी अड्चनका कारण घाटगद्दीमा थुप्रिएका काठलाई बजारसम्म पुर्याउन कानुन फेर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाले पुरानो ऐनका कतिपय अव्यावहारिक प्रावधानले जनताले दुःख पाएको र काठ कुहिएर जाने अवस्था आएको बताए । “हिजोको नियममा निर्वाचन हुनुभन्दा ६ महिना अगाडिदेखि घरसारको काठ ओसारपसार गर्न नपाइने जस्ता झन्झटिला व्यवस्था रहेछन्,” सचिव सापकोटाले भने, “निर्वाचन आउँदैमा जनताले आफ्नो घर बनाउन आफ्नै काठ प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने कुरा व्यावहारिक हुँदैन, अब यस्ता अड्चन हट्नेछन् ।” उनले ऐन र नियमावली संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) मा पुगिसकेको जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय बजारमा काठ महँगो हुँदा उपभोक्ताहरूले विकल्पका रूपमा आल्मुनियम, युपीभीसी (UPVC) र विदेशी फेन्सी काठका झ्याल–ढोका प्रयोग गर्न थालेका छन् । हाल सालको काठ प्रति क्युविक फिट ५ हजार ५०० र अन्य नरम जातका काठ ३ हजारदेखि ४ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । वैकल्पिक वस्तुहरू योभन्दा सस्तो र झन्झटरहित रूपमा पाइने भएपछि स्वदेशी काठको माग घट्दै गएको छ ।
यसबारे पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीले स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउन मूल्य घटाउनुपर्ने चुनौती रहेको औँल्याएका छन् । मूल्य निर्धारण संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि मन्त्री पराजुलीले बजारमा वैकल्पिक वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न काठलाई सस्तो र सुलभ बनाउनुपर्ने सैद्धान्तिक आवश्यकता रहेको बताए ।
यस्तै, ऐन संशोधनमार्फत मन्त्रालयले राजस्वका नयाँ स्रोतहरू पनि पहिचान गरेको छ । कोशी नदीमा चल्ने जेटबोट र वन क्षेत्रका राजमार्गमा राखिएका विज्ञापन (होर्डिङ बोर्ड) बाट हाल प्रदेशले राजस्व पाउन सकेको छैन । “कोशीमा जेटबोट चलेका छन्, राजमार्गमा होर्डिङ बोर्ड छन् तर कानुनको अभावमा त्यसबाट प्रदेशलाई आउने राजस्व ‘शून्य’ जस्तै छ,” सचिव सापकोटाले भने, “अब ऐन संशोधन गरेर यी क्षेत्रबाट पनि राजस्व संकलनको बाटो खोलिनेछ ।”
कानुनी झन्झटले गर्दा वार्षिक २० देखि ३० लाख क्युफिट काठ उत्पादन हुन सक्ने क्षमता भए पनि अहिले काठ घाटगद्दीमै थन्किएर राज्यले करोडौँको राजस्व गुमाइरहेको छ । नयाँ संशोधनले यी सबै समस्या समाधान गरी वन क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।